Junputh
पत्र में कहा गया है कि किसान संगठनों को एक्सपर्ट पैनल वाला प्रस्ताव नामंजूर है और वे कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक संसदीय सत्र बुलाने की अपनी मांग को दुहराते हैं।
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किसान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चंदा सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से कुछ लेकर जाएंगे। सरकार अगर शांति चाहती है तो लोगों का मुद्दा हल करे। हम मुलाकात के लिए परसों फिर आएंगे।
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ये सारे उन्हीं संगठनों के वही प्रतिनिधि हैं जिनके साथ अक्टूबर और नवंबर में दो दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई थी। इसमें वे किसान नेता शामिल नहीं हैं जिनके नाम बार-बार मीडिया में किसान नेताओं के रूप में आंदोलन के दौरान सामने आते रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव, सरदार वीएम सिंह, इत्यादि।
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तीन किसान कानूनों के खिलाफ़ दिल्ली की तीन सीमाओं पर और बुराड़ी के निरंकारी मैदान में आंदोलन कर रहे किसानों के दबाव में केंद्र सरकार ने आखिरकार वार्ता के लिए आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को समय दे दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत दिन में 3 बजे रखी गयी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी पुष्टि की है।
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AIKSCC को अब निर्णायक रूप से पंजाब के किसानों का संदेश मिल गया है। शायद इसी वजह से आज दिन में जब वीएम सिंह ने निरंकारी मैदान से अपील जारी की, तो उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के किसानों को मैदान में आने को कहा। पंजाब और हरियाणा के किसानों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया।
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औपनिवेशिक काल और आजादी के बाद के पांच दशकों तक इन दोनों प्रदेशों में किसान आंदोलन जिंदा रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों खासकर 1990 के बाद इन प्रदेशों में किसान आंदोलन के कोमा मे चले जाना एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम है।
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रास्ते में एक किसान की मौत की ख़बर है। मानसा जिले के धाना सिंह हरियाणा के भिवाड़ी में एक सड़क हादसे में गुज़र गये। वे दिल्ली चलो काफि़ले का हिस्सा थे। समिति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
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संविधान सभा में मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर बहुत ही कम बात हुई, विशेषकर उन्हें विधान में समाहित करने के मुद्दे पर। 19 अगस्त 1949 को मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे सामान्य सदस्य एस. नागप्पा ने प्रांतीय विधान परिषदों में श्रमिक वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की अपील की। इसे मसौदा समिति की तरफ से डॉ. अंबेडकर ने ठुकरा दिया।
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वो दिन दूर नहीं अब जब दूसरे धर्मों में शादी करने वाली हिन्दू लड़कियों को सुधार-गृह भी भेजा जाएगा, उनकी धार्मिक शुद्धि भी की जाएगी और ज़रूरी लगा तो शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाएगी. ऐसी शादियों से हुए बच्चों के साथ ये हिन्दुत्ववादी क्या करेंगे, इसका तो अगर सोचने बैठेंगे तो ही रूह कांप जाएगी.
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लॉकडाउन ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई प्रदूषकों के उत्सर्जन में तो कटौती की, लेकिन CO2 सांद्रता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डब्लूएमओ ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के अनुसार, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में 2019 में तो वृद्धि बनी ही रही, वो वृद्धि 2020 में भी जारी है।
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