Junputh
माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी ने आज गुजरात मे मुख्यमंत्री को राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग की स्थापना व श्रम क़ानून में संशोधन वापस लेने के लिए पत्र लिखा है, जो निम्न है। …
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अपनी संवेदनहीनता के चरम पर जाते हुए कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को खत्म करने के अवसर के रूप में इस संकट का इस्तेमाल किया है
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माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि कड़े संघर्षों से हासिल मजदूरों के अधिकारों पर चोट करने वाले इस अध्यादेश का औचित्य ठहराने के लिए सरकार द्वारा दयावान होने का नाटक किया गया है।
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