बहुत पहले से तैयार हो रही थी मजदूरों के हित वाले ‘कानून के जंगल’ काटने की ज़मीन!

अपनी संवेदनहीनता के चरम पर जाते हुए कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को खत्म करने के अवसर के रूप में इस संकट का इस्तेमाल किया है

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UP: श्रम कानूनों को तीन साल तक स्थगित करने का अध्यादेश अलोकतांत्रिक: माले

माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि कड़े संघर्षों से हासिल मजदूरों के अधिकारों पर चोट करने वाले इस अध्यादेश का औचित्य ठहराने के लिए सरकार द्वारा दयावान होने का नाटक किया गया है।

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