UP: 181 महिला हेल्पलाइन बंद करने पर सरकार को HC का नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

यू.पी. वर्कर्स फ्रंट द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 24835/2020 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार से चार हफ्तों में जबाब मांगा है। लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति रंजन रे और सौरभ लवानिया की खण्ड़पीठ ने आज यह आदेश बहस सुनने के बाद दिया है।

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वर्कर्स फ्रंट ने कहा- बदायूं कांड के लिए योगी सरकार दोषी, राज्यपाल को लिखा पत्र

महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को सरकार ने बंद करके महिलाओं की जान संकट में डाल दी है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पूरे देश में शुरू की गई ‘181 वूमेन हेल्पलाइन’ को योगी सरकार ने बंद कर पुलिस की सामान्य हेल्पलाइन 112 में समाहित कर दिया।

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बिजली संशोधन विधेयक 2020: किसानों की तबाही का दस्तावेज

अब विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण से किसान, गरीब व आम उपभोक्ताओं को बेतहाशा बिजली मूल्य बृद्धि की मार भी झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।

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बिजली निजीकरण का विरोध कर रहे कामगारों की गिरफ्तारी की वर्कर्स फ्रंट ने भर्त्सना की

बिजली संशोधन बिल-2020 और बिजली के निजीकरण की जारी प्रक्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे बिजली कामगारों और संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में हुई गिरफ्तारी की …

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राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस पर ट्रेड यूनियनों की पुकार, देश को बेच रही है मोदी सरकार

आज देश की भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस में वर्कर्स फ्रंट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम कर विरोध दर्ज कराया.

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कल से UP में होंगे पावरलूम ठप, बिजली की बढ़ी दर के खिलाफ बुनकरों ने छेड़ा आंदोलन

राज्‍य सरकार द्वारा बिजली का रेट बढ़ाये जाने से बदहाल बुनकरों के हक़ में बीते 13 अगस्‍त को मुफ्ती-ए-बनारस ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली दर की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए एक अपील जारी की थी।

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UP: बुनकरों को सस्ती बिजली पर लटकी तलवार, वर्कर्स फ्रंट ने की MSME का बिजली बिल माफ़ करने की गुहार

वर्कर्स फ्रंट, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि माह अप्रैल, मई व जून 2020 के विद्युत बिल व ईएमआइ माफ की जायें तथा हर सम्भव आर्थिक मदद की जाये ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप MSME का संचालन सम्भव हो सके तथा प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

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