Junputh
किसानों को न्याय मिले इसके लिए आइपीएफ प्रदेश के न्याय पसंद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले उन सभी लोगों को जो इस घटना से आहत है एक मंच बनाने के लिए शीध्र ही लखनऊ में बैठक बुलाएगा। आइपीएफ की तरफ से सीतापुर और दुद्धी में अनिश्चितकालीन घरना दिया जाएगा।
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12 अगस्त को ब्रेन हैमरेज के कारण उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कोमा में जाने पर जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली।
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आरएसएस-भाजपा का लम्बे समय से आधार बने व्यापारी वर्ग ने भी जीएसटी और उत्पीड़न के खिलाफ अब आंदोलन शुरू कर दिया है। देश में इन आंदोलनों ने हर देशभक्त नागरिक के मन में आशा की किरण पैदा की है कि मोदी सरकार की देशी विदेशी कारपोरेट को देश बेचने मंशा कामयाब नहीं होगी।
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संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर पुलवामा के शहीद सैनिकों और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और जय किसान आंदोलन से जुड़े मजदूर किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कैंडिल जुलूस एवं शोक सभाएं आयोजित कीं।
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यह किसान आंदोलन जनांदोलन बन गया है और आगे बढ़ने से अब इसे कोई रोक नहीं सकता है। किसानों का आंदोलन बेहद व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहा है। ये बेमिसाल है कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बावजूद एक चाय वाले का कप तक नहीं टूटा। जहां तक लाल किले पर झंडा फहराने का मामला है उसकी कहानी ही अलग है।
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नव निर्माण किसान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार के नेतृत्व में ओड़िसा से दिल्ली चली किसान यात्रा को कल रात वाराणसी में रूकना था लेकिन वहां प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। मजबूरीवश यात्री जौनपुर रूके जहां से आज उन्हें लखनऊ होते हुए दिल्ली जाना था पर प्रशासन ने यात्रियों को लखनऊ आने से रोक दिया।
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कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश के आम नागरिकों की समझ से परे है कि देश की खेती किसानी को तबाह करने वाले कानूनों को रद्द करने और किसानों की फसल के वाजिब मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सरकार दे, इस छोटी सी भी मांग मानने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है।
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महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को सरकार ने बंद करके महिलाओं की जान संकट में डाल दी है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पूरे देश में शुरू की गई ‘181 वूमेन हेल्पलाइन’ को योगी सरकार ने बंद कर पुलिस की सामान्य हेल्पलाइन 112 में समाहित कर दिया।
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आज सुबह ही सोनभद्र के एआईपीएफ के जिला संयोजक व प्रदेश उपाध्यक्ष कांता कोल को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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अब विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण से किसान, गरीब व आम उपभोक्ताओं को बेतहाशा बिजली मूल्य बृद्धि की मार भी झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।
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