किसान नेताओं पर मुकदमे थोप कर खुद को मुश्किल में डालेगी सरकार: रिहाई मंच

आंदोलन को हिंसक कह कर पहले मीडिया ट्रायल करना और उसके बाद शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाना आंदोलन के दमन की सुनियोजित साज़िश है।

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सरकार को किसान आंदोलन के दमन का दुस्साहस नहीं करना चाहिए: AIPF

यह किसान आंदोलन जनांदोलन बन गया है और आगे बढ़ने से अब इसे कोई रोक नहीं सकता है। किसानों का आंदोलन बेहद व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहा है। ये बेमिसाल है कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बावजूद एक चाय वाले का कप तक नहीं टूटा। जहां तक लाल किले पर झंडा फहराने का मामला है उसकी कहानी ही अलग है।

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आज ट्रेड यूनियनों और AIKSCC की अहम बैठक, अब 26 जनवरी को होगी मजदूर किसान परेड

मोदी सरकार इस एकता को तोड़ना चाहती है इसलिए वह कानूनों को वापस लेने के बजाय अन्य विकल्पों पर जोर दे रही है.

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किसान आंदोलन: जीत बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं!

सरकार का झूठ भले ही उसके मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा हो मगर सच्चाई तो यह है कि देशभर में जगह-जगह किसान आंदोलनरत हैं। विभिन्न तरह से भाजपा शासित राज्यों में, स्थानीय प्रशासन द्वारा रोके जाने पर भी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं।

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तेजी से बढ़ रहा है किसान आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आधार

पूरे देश की नज़र कल 30 दिसंबर को 2 बजे विज्ञान भवन में भारत सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच बातचीत पर टिकी हुई है ।पहले भी 5 वार्ताएं …

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UP: ‘मन की बात’ करने वाले को ‘किसानों की बात’ सुनाने के लिए बजायी गयी ताली, थाली और सूपा

आज सुबह ही सोनभद्र के एआईपीएफ के जिला संयोजक व प्रदेश उपाध्यक्ष कांता कोल को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

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बिजली संशोधन विधेयक 2020: किसानों की तबाही का दस्तावेज

अब विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण से किसान, गरीब व आम उपभोक्ताओं को बेतहाशा बिजली मूल्य बृद्धि की मार भी झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।

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जिस दिन चलेगी निजी ट्रेन, उसी दिन से कर देंगे रेलवे का चक्का जाम: NFIR

डॉ. राघवैया ने कहा कि कोरोना काल में लगातार देश की जीवन रेखा रेलवे को चलायमान रखने के लिए रेल कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत की, इस दौरान देश में 370 से अधिक रेल कर्मचारी इस संक्रमण से मृत हुए, किंतु सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों का भत्ता, टीए, डीए पर रोक लगा दी है, जो काफी दुखदायी है.

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राग दरबारी: क्या सरकार इतनी अराजकता चाहती है कि अबकी आसानी से शहर वापस ही न जाएं मजदूर!

अगर सरकार चाहती तो आसानी से हर दिन पौने दो करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकती थी

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