मण्डल की सिफारिशों को याद करते हुए यूपी-बिहार में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय OBC दिवस

मंडल कमीशन की दो सिफारिशों को छोड़कर शेष सिफारिशें आज तक लागू नहीं हो पाई है. उल्टे सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में लागू 27 प्रतिशत आरक्षण को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और लगातार इसे भी खत्म कर देने की कोशिश-साजिश चल रही है.

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ओबीसी आरक्षण पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की तैयारी में मोदी सरकार!

8 मार्च 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय कमिटी- जिसके अध्यक्ष डीओपीटी के पूर्व सचिव बी.पी. शर्मा बनाये गये- ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आधार वार्षिक आय में वेतन से प्राप्त आय और कृषि से प्राप्त आय को जोड़ने का प्रस्ताव है, जो ओबीसी वर्ग के लिए घातक सिद्ध होगा।

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