Vaccine Internationalism: बिग फार्मा के एकाधिकार को चुनौती में केरल ने मिलायी अपनी आवाज़!

केरल के मुख्‍यमंत्री विजयन ने वैक्‍सीन उत्‍पादन को विस्‍तार देने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्‍ड वाइरोलॉजी में एक अनुसंधान इकाई की शुरुआत करेंगे और केरल स्‍टेट ड्रग्‍स एंड मैन्‍युफैक्‍चरर्स जैसी सार्वजनिक इकाइयों को वैक्‍सीन निर्मित कर के निर्यात करने की अनिवार्यता लागू करेंगे।

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जनादेश: 2024 की भाजपा-विरोधी पटकथा और ‘निजी महत्त्वाकांक्षाओं’ का सियासी रोड़ा

कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव, तेलंगाना के टीआरएस, नवीन पटनायक और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक मोर्चा बना सकती हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में टक्कर दी जा सके। अभी कई तरह की पटकथा लिखी जानी बाकी है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और इस चुनाव परिणाम ने उसे और कमजोर कर दिया है। सभी दलों के एक साथ आने में सबसे बड़ा रोड़ा उनकी अपनी “निजी महत्वाकांक्षा” है।

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महामारी में चुनाव आयोग की सवालिया भूमिका और टी. एन. सेशन की याद

मान लेते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए तो महज चुनाव आयोग ही काफी है. और जब देश में सभी परीक्षाएं स्थगित हैं, योजनाएं स्थगित हैं, तो फिर चुनाव स्थगित करने में किसी का क्या बिगड़ रहा है?

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चुनावों में हस्तक्षेप का निर्णय कर के किसान नेताओं ने कहीं कोई खतरा तो नहीं मोल लिया है?

कहीं किसान नेता अपने आंदोलन को परिणाममूलक बनाने की हड़बड़ी में किसान आंदोलन के अब तक के हासिल (जो किसी भी तरह छोटा या कम नहीं है) को दांव पर लगाने का खतरा तो मोल नहीं ले रहे हैं? क्या किसान नेता संबंधित प्रान्तों के किसानों को उन पर मंडरा रहे आसन्न संकट की बात पर्याप्त शिद्दत और ताकत के साथ बता पाएंगे?

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केरल: नये कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

केरल विधानसभा में यह प्रस्ताव 23 दिसंबर को पास करने का निर्णय लिया था सरकार ने किंतु राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पहले इसके लिए अनुमति देने से मना कर दिया था जिसके बाद सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ गया था.

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लेफ्ट, राइट, लेफ्ट: केरल के पुलिस ऐक्ट में धारा 118A आयी और गयी, अब सदन में चर्चा होगी

मुख्यमंत्री विजयन ने इस अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा था, “किसी को भी अपनी मुट्ठी को उठाने की आजादी है लेकिन ये वहीं खत्म हो जाती है जैसे ही दूसरे की नाक शुरू हो जाती है।” इसके बाद ही सरकार चौतरफा आलोचना में घिर गयी थी।

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