Junputh
जब पुलिस नागरिक को नियंत्रित करने को अपना प्राथमिक दायित्व समझती है और नागरिक पुलिस को अपने अधिकारों के लिए बाधा मानने लगता है, तब दोनों के बीच कानून का संबंध कमजोर होकर शक्ति का संबंध बन जाता है। पुलिस कहती है – हमारे पास शक्ति है। नागरिक कहता है- मेरे पास अधिकार है। लोकतंत्र का प्रश्न है- अंततः किसकी चलेगी? इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए-कानून की।
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उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक हज़ार से अधिक एनकाउंटर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का रुकने की बजाय बढ़ते जाना बेहद चिंता की बात है। यह कानून के राज को खत्म करने की खुली घोषणा है।
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सिंडिकेट के खिलाफ राजनीतिक जीत और बांग्लादेश की आजादी सुनिश्चित करने के बाद सर्वशक्तिमान हो चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश को पहली बार राजनीतिक निरंकुशता से परिचित …
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न्यायालय के आदेश में ‘ए स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स’ की बात कही गई थी न कि स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस फोर्स के गठन का निर्देश दिया गया था. वस्तुतः यह न्यायालय की मनमाफिक व्याख्या करने के समान है जिसमें ऐसा कानून बनाकर संवैधानिक सिद्धांतों को परित्याग कर नागरिकों के न्यायिक उपचार के अधिकार को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया गया है.
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