ब्रिटेन के अल्पसंख्यक सुनक बनाम भारत की बहुसंख्यक सनक: एक विडंबना के दो पहलू

ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनना एक सुखद आश्चर्य है। विडंबना यह है कि ब्रिटेन के जिस उदार वातावरण ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, उसी माहौल में उनसे इस उदारता को संकीर्णता में बदलने की अपेक्षा भी की जाएगी।

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कांग्रेस के संकटकालीन अध्यक्ष की वैचारिक व रणनीतिक चुनौतियां

नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के उस वैचारिक आधार को पुनर्जीवित और पुनर्प्रतिष्ठित करने की है जो अहिंसक संघर्ष, सेवा, सहयोग, समावेशन और बहुलताओं की स्वीकृति जैसी विशेषताओं से युक्त है। बिना वैचारिक प्रतिबद्धता के वर्तमान फासीवादी उभार का मुकाबला असंभव है।

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लोकतंत्र में चीते की वापसी का राजसी उत्सव

मीडिया और सरकारी प्रचार तंत्र के बड़े-बड़े दावों से एकदम अलग प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी के लिए निर्धारित मापदंड यह दर्शाते हैं कि सरकार स्वयं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं है। प्रोजेक्ट को सफल मानने के लिए निर्धारित लक्ष्यों में लाये गये चीतों में से 50 प्रतिशत का जीवित रहना, इन चीतों द्वारा कुनो-पालपुर को अपना घरेलू क्षेत्र बनाया जाना, इन चीतों का वन में प्रजनन करना, उत्पन्न शावकों का एक वर्ष से अधिक अवधि तक जीवित रहना तथा एफ1 पीढ़ी का कामयाबी से प्रजनन करना आदि सम्मिलित हैं।

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समरकंद में प्रधानमंत्री का सम्बोधन दार्शनिक है या महत्त्वाकांक्षी?

समरकंद सम्मेलन के दौरान भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय संवाद की आशा बहुत से प्रेक्षकों ने लगाई थी, किंतु स्वयं प्रधानमंत्री इनके प्रति अनिच्छुक नजर आए। चीन से सीमा विवाद और कश्मीर के मसले पर मोदी को वही भाषा बोलनी पड़ती है जो पुतिन यूक्रेन के विषय में बोल रहे हैं।

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हिंदी का पुराना संस्कार और नये मनुष्य का संकट

जीवन की विराटता में तकनीकी के रथ पर सवार तूफानी गति से भागता नया मनुष्य भी है जो हमारी – “सुनो तो! रुको!! ठहरो!!!” – की पुकार को सुनने को तैयार नहीं है। हिंदी के स्वरूप को, उसकी अभिव्यक्तियों को, उसके शब्द भंडार और प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्तियां हमारी सदिच्छा से कहीं अलग बाजार और तकनीकी के द्वारा निर्धारित हो रही हैं।

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बिहार: कुर्सी बचाने की एक सामान्य घटना और दर्शकों की असामान्य उत्तेजना

नीतीश की राजनीतिक यात्रा को देखते हुए कोई सामान्य व्यक्ति भी यह बड़ी आसानी से कह सकता है कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि रखने वाले राजनेता हैं और इसकी पूर्ति के लिए वे बड़ी आसानी से विचारधारा और नैतिकता के साथ समझौते कर सकते हैं।

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आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के लिए राज्य की क्षमायाचना का वक्त कब आएगा?

आने वाले वर्षों में जब संकीर्ण राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के पैरोकार इन मासूम आदिवासियों के मन में ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत का जहर भरने में कामयाब हो जाएंगे तब हम साम्प्रदायिकता और हिंसा के नये ठिकानों को रूपाकार लेता देखेंगे

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क्या नये भारत में राज्य की इच्छा ही न्याय है?

अंतरराष्ट्रीय संधियों की बाध्यता को आधार बनाकर अपनी सुविधानुसार सत्ता नागरिक अधिकारों में कटौती कर रही है जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून के उन उदार अंशों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है जो शरणार्थियों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित हैं। ऐसे समय में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाये आम आदमी की हताशा स्वाभाविक ही है।

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अशोक स्तम्भ विवाद: इन हिंसक शेरों का गुस्सा आखिर किस पर टूटेगा?

सेंट्रल विस्टा पर स्थापित प्रतिकृति के शेरों के पिचके हुए टेढ़े जबड़े, अधिक खुले हुए मुख, निकले हुए दांत, भयानक नेत्र, हिंसक चेहरा एवं पैरों और नाखूनों की बदली हुई बनावट तथा शेरों के शरीर एवं अयाल में केशों का विन्यास इन्हें एक रौद्र रूप प्रदान करते हैं। अशोक स्तंभ के शेरों की उपस्थिति आश्वासनदायी है जबकि सेंट्रल विस्टा के शेर भयोत्पादक हैं।

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कश्मीर: आतंकवादी हिंसा पर अंकुश लगाने में सरकार क्यों नाकामयाब हुई है?

कश्मीर का घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मुद्दे का उपयोग कर भाजपा ने केंद्र और राज्यों के चुनावों में आशातीत सफलता हासिल की है और वह कश्मीर विषयक अपने फैसलों को नए भारत के नए तेवर को दर्शाने वाले कदमों के रूप में प्रचारित करती रही है- ऐसे कदम जो कठोर निर्णय लेने वाली मजबूत सरकार ही उठा सकती थी।

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