Junputh
खाद्य अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक माइकल फाखरी ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया और सरकार से किसान आंदोलन के हताहतों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र समेत वाराणसी के थाना प्रभारियों ने ट्रैक्टर मालिक किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सड़क पर ट्रैक्टर संचालित करने से किया पाबंद। जिला प्रशासन के मुताबिक वाराणसी में 9800 ट्रैक्टर।
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सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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सोमवार 11 जनवरी को किसानों के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से अपील की गयी थी किसानों के इस प्रस्तावित ‘ट्रैक्टर मार्च’ पर रोक लगाने का निर्देश जारी करें. इस पर प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि इसके लिए अलग से आवेदन दायर करें.
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किसानों ने कहा था कि वे पत्र लिख कर बोरिस जॉनसन से कहेंगे कि वह तब तक भारत न आयें जब तक किसानों की मांग नहीं मान लेती सरकार
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संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता कर के गणतंत्र दिवस पर समानांतर परेड करने का एलान कर दिया और अब तक आंदोलन में शहीद हुए 50 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है।
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