NHRC ने बिकरू कांड पर UP के DGP से मंगायी 2 सितम्‍बर तक रिपोर्ट, महिला आयोग भी हरकत में

आयोग के आदेश के अनुसार यदि तय समयसीमा में आयोग को पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट नहीं मिलती है तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आयोग के सम्मुख निजी उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्य प्रतिरोधी कार्यवाही करने को बाध्य हो जाएगा.

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जाति-संघर्ष की ज़मीन पर जुर्म और सियासत के हमजोली ‘विकास’ का एक अधूरा सिलसिला…

उसने न सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को तीन गांवों की प्रधानी दिलवायी बल्कि खुद के लिए भी जिला पंचायत सदस्य का पद प्राप्त किया। इस पद पर वो 15 वर्षों तक काबिज़ रहा। विकास का प्रभाव क्षेत्र अब शिवली समेत मंधना, बिल्हौर, शिवराजपुर और कानपुर शहर तक फैल चुका था।

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