Junputh
हर दिन 2500 किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अब तीन नये कृषि कानूनों के चलते बड़े किसान भी खेती से बाहर हो जाएंगे। इस तरह किसानों को खेती से अलगाव में डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कॉरपोरेट सेक्टर का रास्ता आसान हो जाएगा।
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पंजाब के किसानों का कहना है कि पूरे प्रदेश में व्याप्त मंडियों का विशाल और सुलभ नेटवर्क उनके अनुकूल है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व दूसरी अन्य भरोसेमंद प्रक्रियाओं के साथ-साथ व्यापार के लिहाज़ से उन्हें तनिक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराता है। अब किसानों को इस बात का डर लगातार सता रहा है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने का सीधा असर इस नेटवर्क पर पड़ेगा।
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किसान आंदोलन के दस महीने पूरे होने पर पंजाब और हरियाणा की राजनीति में जो उथल-पुथल देखी जा रही है, वो इस बात का गवाह है कि पंजाब और हरियाणा के शांतिपूर्ण किसानों की जिद के आगे सत्ता के गलियारों में भयंकर बेचैनी है। ये बेचैनी क्या शक्ल अख्तियार करेगी यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे लेकिन दोनों राज्यों में हो रही सियासी हलचलों को समझना जरूरी है। दो अलग-अलग टिप्पणियों में पंजाब और हरियाणा के सियासी माहौल का जायज़ा ले रहे हैं वरिष्ठ टिप्पणीकार जगदीप सिंह सिंधु।
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पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों की आबादी पंजाब में ही है लेकिन विडंबना देखिए इन डेरों की वजह से बीएसपी या कोई और दलित पार्टी यहां कभी खड़ी नहीं हो सकी। दलित सिर्फ डेरा प्रमुख के आदेश पर वोट डालते रहे।
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पंजाब के सोहाना में महिला किसानों की भूख हड़ताल 97वें दिन पर पहुंच गई है। महिला, जो भारत में बहुसंख्यक किसान हैं, और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई अपने हाथों में ले ली है।
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पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किसान नेताओं को आश्वासन दिया गया कि वे पंजाब में गन्ना उत्पादन से संबंधित उत्पादन की लागत के विवरण पर कल किसान नेताओं और विशेषज्ञों के बीच परामर्श करेंगे और इस परामर्श से प्राप्त जानकारी के आधार पर परसों मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे।
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किसान संसद के चौथे दिन आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पर बहस – 1955 अधिनियम में लाए गए संशोधन स्पष्ट रूप से किसान-विरोधी और उपभोक्ता-विरोधी हैं जिसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति को बड़े कॉरपोरेट और व्यापारियों के नियंत्रण में देना है, और इसे निरस्त करने की आवश्यकता है
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हथियार आये कैसे? हरित क्रान्ति में क्रान्ति कहां थी? सीमा पर बसे लोगों को हम किस देश का नागरिक मानते हैं? इन समस्याओं को बने रहने देने में केंद्र या राज्य सरकारों का कितना योगदान है? ऐसे अनगिन प्रश्न इस किताब में हैं जो हमें पंजाब के साथ-साथ स्थानीय जगहों से जुड़े मसलों पर विचारने के लिए प्रेरित करते हैं।
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ये स्त्रियां कौन हैं, उन्हें प्रदर्शन में आने के लिए कौन सी चीज़ प्रेरित कर रही है और इनके बीच प्रतिरोध की चिंगारी कैसे भड़की जो इन्हें सिंघु और टीकरी बॉर्डरों तक खींच लायी, इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं। फिर भी, आज ये आंदोलन का हिस्सा हैं तो पूरे दमखम से उसे ऊर्जावान बनाए हुए हैं।
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भूजल स्तर में गिरावट की मौजूदा दर जारी रही तो पूरे पंजाब का पूरा उप-सतही जल दो दशकों में खाली हो जाएगा. सचाई यह है हमने कुओं और तालाबों की बजाय ट्यूबवेल पर भरोसा करना शुरू कर दिया.
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