हरियाणा: उपभोक्ता आयोग बनाम सरकार का विवाद पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय
हरियाणा में यह विवाद आयोग की प्रशासनिक स्वायत्तता बनाम राज्य सरकार के हस्तक्षेप को लेकर है। न्यायमूर्ति टी.पी.एस. मान का कहना है कि सरकार उनके वैधानिक अधिकारों में दखल दे रही है, जबकि इस मामले की वैधता पर अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना बाकी है। पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) टी.पी.एस. मान और हरियाणा सरकार के बीच विवाद का मुख्य कारण हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रशासनिक अधिकारों को लेकर है।
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