असंचारी रोगों (NCD) से होने वाली मौतों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को NHRC का नोटिस

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जनपथ पर प्रकाशित एक स्‍तम्‍भ के आधार पर दायर की गयी याचिका का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव को एक नोटिस भेजा है और चार सप्‍ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामला पैकेज्‍ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाले असंचारी रोगों से जुड़ा है जो देश में हो रही असमय मौतों का एक बड़ा कारण है।

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स्वस्थ भोजन के बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बनारस में उगा ‘पीपल’!

वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी-बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. विश्वम्भर नाथ मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मोटापे और घातक बीमारियों की चपेट में आने से बचाने की तत्काल जरूरत है।

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कोरोना की तबाही से जागा बनारस, स्वास्थ्य-शिक्षा और आजीविका के मुद्दे पर जन अधिकार यात्रा

इस यात्रा से पहले बनारस से पहली बार स्‍वास्‍थ्‍य का अधिकार बनाए जाने की मांग उठी थी और उसके समर्थन में एक हस्‍ताक्षर अभियान चलाया गया था।

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बनारस: चैरिटी अभियान ‘ऑक्सीजन फॉर इंडिया’ ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को बांटे कन्संट्रेटर

ऑक्‍सीजन का संकट आज भी सरकारी चिकित्‍सा केंद्रों में कम नहीं हुआ है, बरकरार है। इस संकट से स्‍वयंसेवी संस्‍थाएं जिस तरह निपट रही हैं, वह अपने आप में एक मिसाल है और ऑक्‍सीजन से हुई मौतों पर सरकारी जवाब की पोल खोलने वाला है।

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उन्नाव: फ़ैसल की मौत पर NHRC का जिलाधिकारी और SP को नोटिस, छह हफ्ते में मंगवायी रिपोर्ट

शुक्रवार को 18 साल के सब्‍जी विक्रेता फैसल हुसैन को पुलिस ने लॉकडाउन कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में पीटा था। उसके घंटे भर बाद ही फैसल की मौत हो गयी थी।

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UP: 92 साल के बीमार कैदी को जंजीर से बांधे जाने पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव से किया जवाब तलब

एनडीटीवी की वेबसाइट पर छपी उक्‍त खबर का संज्ञान लेते हुए बनारस स्थित मानवाधिकार संस्‍था पीपुल्‍स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के प्रमुख डॉ. लेनिन रघुवंशी ने 14 मई को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवायी, जिस पर बुधवार 19 मई को संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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न्याय, स्वतंत्रता, समता: संविधान दिवस पर यातना और हिंसा पीड़ितों का एक सम्मान समारोह

आज के ही दिन औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा।

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एशिया के राष्ट्राध्यक्षाें से कैद पत्रकारों को छोड़ने की अपील, 74 अपीली संगठनों में CPJ, CAAJ और PVCHR

अभियान शुरू किये जाने के बाद से लेकर 31 मार्च तक कम से कम पांच पत्रकारों को रिहा किया गया है हालांकि उसके बाद भी कुछ देशाें में पत्रकारों की गिरफ्तारी की गयी है।

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