नेपाल: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय को जारी किया कारण बताओ नोटिस

संसद को भंग करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कुल 13 रिट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी हैं.

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बहुत हो चुका ओली जी! अब विश्राम कीजिए…

पिछले तीन-चार दशकों के बाद पहली बार किसी ऐसी सरकार का गठन हुआ था जो बिना किसी बाधा के अपना कार्यकाल पूरा कर सकती थी। एक स्थायी और स्थिर सरकार ही विकास की गारंटी दे सकती है- इसे सभी लोग मानते हैं। यही वजह है कि व्यापक जनसमुदाय ने इस सरकार से बहुत उम्मीद की थी- बहुत ही ज्यादा।

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नेपाल का ‘संवैधानिक तख्तापलट’: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सड़क पर बवाल, सियासत डांवाडोल

बीते चौबीस घंटे में काठमांडू सहित पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू होने की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग किए जाने को ‘’संवैधानिक तख्‍तापलट’’ करार देते हुए याचिकाएं लगा दी गयी हैं।

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स्‍मृतिशेष: सियासी कुटिलताओं के बीच एक सदाशय ‘योद्धा संत’ के पांच दशक

वह बहुत निश्छल स्वभाव के और विशुद्ध मानवतावादी थे। सबसे ‘बना’ कर रखते थे। नक्सलवादियों से भी मधुर संबंध और वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी या गोपीनाथ मुंडे से भी मधुर संबंध।

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अमेरिका की भारत प्रशांत रणनीति का हिस्सा बनने से सरकार को बचना चाहिए: अखिलेंद्र प्रताप सिंह

भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना चाहिए और अमेरिका के भारत प्रशांत सैन्य रणनीति से अलग करना चाहिए। भारत राष्ट्र राज्य निर्माण के अभी भी प्रक्रिया में है। उसे लोकतंत्र को कुंजी मानते हुए नागरिकों में नागरिकता बोध पैदा करना चाहिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास करते हुए सीमा विवाद के मुकम्मल निस्तारण के लिए काम करना चाहिए चाहे वह चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान हो.

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नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच जारी झगड़े के पीछे क्या है?

ओली और प्रचंड के बीच जो टकराव चल रहा है वह सिर्फ इन दो नेताओं की टक्कर का मामला नहीं है बल्कि यह नेपाल की भूराजनीति को और चीन के साथ उसके संबंध को लंबे कालखंड के लिए बदल सकता है.

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भारत और नेपाल की जनता के सुमधुर सम्बंध को बिगाड़ने में किसका हित है?

भारत और नेपाल की सीमा के निर्धारण का निर्णायक आधिकारिक दस्तावेज़ सुगौली सन्धि है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जमीन नेपाल से ताल्लुकात रखती है

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मनीषा के बहाने एक देश की सम्प्रभुता को ठेंगा दिखाने वाले शासक वर्ग के पिट्ठू पत्रकार

किसी चैनल पर तर्कपूर्ण ढंग से यह देखने को नहीं मिला कि कालापानी, लिपुलेक विवाद वस्तुत: क्या है

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भारत और चीन दोनों को सम्प्रभुता का एक संदेश है नेपाल का नया नक्शा

नेपाल ने आधिकारिक तौर पर अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक को नेपाल का भू-भाग बताया है

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हिंदुत्ववादियों के विलाप के बावजूद नेपाल फिर ‘हिंदू राष्ट्र’ नहीं बन सका

  आनंद स्‍वरूप वर्मा  आखिरकार नेपाल के बहुप्रतीक्षित संविधान को अंतिम रूप देने का काम 13सितंबर से शुरू हो गया। 2008 में निर्वाचित पहली संविधान सभा को ही यह कार्य …

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