Junputh
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा इन कानूनों को बनाना असंवैधानिक है. इससे मौजूदा कृषि संकट को और गहरा देगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए. सरकार आग से खेल रही है”.
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कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी NIA द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे में शिकायत की गई थी। मंत्रियो ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
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आंदोलन तभी सफल होता है जब वह पूरी तरह से शांत हो। जब भी आंदोलन में हिंसा होती है, वह ढहने लगती है। इसे अब तक शांतिपूर्ण रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आंदोलन हमेशा चरणों में आगे बढ़ते हैं।
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केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा -अफसोस की बात है कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का संदूक लेकर किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं। भ्रम का माहौल पैदा करने वाले ये लोग ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भ्रमजाल के जादूगर हैं।
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इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल अमेरिका से चलने वाला एक सदस्यता आधारित अभियान समूह है जो नागरिक अधिकारों की निगरानी करता है और राजनीतिक ताकतों पर अपनी नज़र रखता है, जो भारत और अमेरिका में वर्चस्ववादी और शोषणकारी राजनीति को बढ़ावा देते हैं।
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केंद्र सरकार द्वारा पास किये गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तीन कृषि …
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किसानों ने कहा था कि वे पत्र लिख कर बोरिस जॉनसन से कहेंगे कि वह तब तक भारत न आयें जब तक किसानों की मांग नहीं मान लेती सरकार
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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती और दिल्ली सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की जांच …
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विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में किसानों की मौत का सिलसिला जारी है. ताजा खबर के मुताबिक, बीते 38 दिनों से जींद जिले के ईटल कला में …
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