आखिर मिल ही गया बजट में पर्यावरण को एक मौका!

भारत पर वायु प्रदूषण का कहर जग ज़ाहिर है। इस समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या, वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैयच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की बात भी की है।

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कैसे रखा जाये पृथ्वी के फेफड़े का ख्याल जब ब्राज़ील में पर्यावरण बजट का हुआ बुरा हाल?

दरअसल ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्रालय (MMA) और संबंधित एजेंसियों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित 2021 का बजट पिछली शताब्दी के अंत के बाद से सबसे कम है। इस साल का वार्षिक बजट विधेयक प्रस्ताव (प्लोआ), जो फरवरी में कांग्रेस में पारित होने वाला है, सभी एमएमए खर्चों को कवर करने के लिए, जिसमें वेतन और पेंशन जैसे अनिवार्य ख़र्चे हैं, को $ 1.72 बिलियन (313 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुदान देता है।

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इस साल बदलेगी पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक कोशिशों की दशा और दिशा

दरअसल वन प्लैनेट समिट में हाई अम्बिशन को अलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नाम के 50 देशों के एक गुट ने पृथ्वी की सतह के एक तिहाई हिस्से को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत नहीं, ज़रूरत 50 फीसद के संरक्षण की है।

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पंचतत्व: गोवा के दूधसागर का पानी कहीं गंदला लाल न हो जाए

गोवा की नदियों के पारितंत्र पर खनन गतिविधियों ने बुरा असर डाला है. मांडवी और जुआरी जैसी प्रमुख नदियों में लौह अयस्क की गाद जमा होने लगी है इसके इन नदियों की तली में जलीय जीवन पर खतरा पैदा हो गया है

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60 दिन का लॉकडाउन बनाम 60 साल के पर्यावरणीय प्रोटोकॉलः कुछ नीतिगत सुझाव

60 दिनों में पर्यावरणीय स्थिति में जो सुधार देखने को मिला है वह 60 वर्षों में किये गये तमाम प्रयासों और जलवायु परिवर्तन के तमाम वैश्विक समझौतों के बावजूद नहीं हो सका था

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