Junputh
किसान आंदोलन को अब यह भी महसूस करना होगा कि सरकार के अड़ियल रवैये के पीछे उसके सामने मौजूद यह तथ्य भी रहे होंगे कि कम या अधिक पूंजीपतियों की झूठन से अन्य राजनीतिक दलों के हाथ भी गंदे हैं।
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यह एक संवैधानिक प्रश्न भी है। कारण है कि कृषि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है और यह समवर्ती सूची में आता है। एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है। इसलिए यह कानून तो असंवैधानिक भी हो सकता है।
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केंद्र द्वारा लाये गए तीन कृषि कानून किसानों के लिए न सिर्फ MSP के लिए एक बड़ा खतरा है बल्कि इसके बजाय खुले बाजारों के सहारे खेती को ज्यादा जोखिम भरा बनाते हैं। ऐसी स्थिति में, किसानों द्वारा सततपोषणीय कृषि प्रथाओं को अपनाने की संभावना कम है। यह व्यवहार्यता और स्थिरता के बीच अंतर-संबंध है जिसे दिशा रवि जैसे कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में विस्तार में समझा है।
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केन्द्र की मोदी सरकार इन कानूनों के बारे में लगातार देश को गुमराह कर रही है कि इनमें काला क्या है। जबकि सभी लोग बखूबी जानते है कि ये कानून देशी विदेशी कारपोरेट घरानों के लाभ के लिए ही बनाए गए है और इनसे हमारी देश की आर्थिक सम्प्रभुता तहस नहस हो जायेगी और खेती किसानी बर्बाद हो जायेगी।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 3 फरवरी को बिजली कर्मियों और इंजीनियरों द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण,लेबर कोड लागू किये जाने , उपभोक्ताओं की लूट और किसानों की सब्सिडी खत्म किए जाने के खिलाफ की जा रही एक दिवसीय हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है।
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इस समय इस आंदोलन पर बहुत सारे विश्लेषण आ रहे हैं लेकिन उन्हीं विद्वानों के विश्लेषणों पर ध्यान दें जो पिछले कई दशकों से किसानों के हित की बात कर रहे हैं। कॉरपोरेट घरानों के शुभचिंतक विद्वानों के नजरिये को पढ़ते समय भी इन विश्लेषणों की रोशनी में ही उनकी परख करें।
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पुस्तिका तैयार करने में जनता के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बलविंदर सिंह तिवाना का विशेष सुझाव रहा है।
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मान के पक्ष का असली पता 1 सितम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री लिखे उनके एक पत्र से लगता है जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति जतायी थी और तीन सुझाव दिए थे।
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कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश के आम नागरिकों की समझ से परे है कि देश की खेती किसानी को तबाह करने वाले कानूनों को रद्द करने और किसानों की फसल के वाजिब मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सरकार दे, इस छोटी सी भी मांग मानने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है।
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समिति वही राय देगी जो सरकार चाहती है। अब किसानों को आंदोलन खत्म करना होगा वर्ना लोग कहेंगे कि किसान सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। कुछ दिन के अंतराल के बाद नया कानून फिर लागू हो जाएगा
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