अवमानना के केस में भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना

जस्टिस अरुण मिश्र की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने बीते 25 अगस्‍त को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में जस्टिस मिश्र ने इस बात पर निराशा जतायी थी कि भूषण ने अपने ट्वीट को सही ठहराते हुए पूरक बयान जारी किया।

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जस्टिस मिश्र ने कहा- “चोट खाये को मरहम लगाना ज़रूरी है” और फैसला सुरक्षित रख लिया!

भूषण की ओर से पेरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सुनने के बाद जस्टिस अरुण मिश्र ने सज़ा के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस मिश्र 3 सितम्‍बर को रिटायर हो रहे हैं।

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प्रशांत भूषण के खिलाफ़ 2009 वाला अवमानना का केस अब दूसरी बेंच सुनेगी, 10 सितंबर को अगली सुनवाई

जस्टिस अरुण मिश्र 3 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तहलका में दिये एक इंटरव्‍यू के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ पिछले 11 साल से अवमानना का जो केस लम्बित है उसकी सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच कर रही थी।

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आर्टिकल 19: प्रशांत भूषण ने नैतिकता की एक लंबी लकीर खींच दी है, जिसका नज़ीर बनना तय है

फैसला कुछ भी हो लेकिन प्रशांत भूषण हीरो बन चुके हैं। अगर सजा मिलती है तब भी और अदालत उन्हें सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ने का फैसला करती है तब भी। भारत के न्यायिक इतिहास में अवमानना के मामले में अदालत से बाहर इतनी जोरदार बहस कभी नहीं हुई।

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SC ने प्रशांत भूषण को बयान पर दोबारा सोचने के लिए दी मोहलत, उन्होंने ठुकराया प्रस्ताव

वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना का दोषी पाये जाने के बाद आज सज़ा पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की खण्‍डपीठ ने भूषण को …

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बात बोलेगी: जबरा मारे औ रोऊन न देय

सताने के लिए किसी बड़े बहाने की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। यह जबर के ऊपर है कि उसे कब ऐसा लग जाये कि उसकी मानना नहीं हुई है (या अव-मानना हुई है)।

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गाहे-बगाहे: नफ़स न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच

अधिक ईमानदारी से कहा जाय तो प्रशांत भूषण ने उस कॉकस के मर्म पर चोट कर दी जिसे झेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और जब झेलना मुम्किन नहीं है तो सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन प्रशांत भूषण भी कोई इंसान हैं। उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया।

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प्रशांत भूषण को सज़ा लोकतंत्र के लिए अशुभ: AIPF

इसके खिलाफ आज सोनभद्र, चंदौली, गोण्डा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, आगरा समेत कई जगहों पर आइपीएफ ने विरोध किया। सोनभद्र में तो गांव स्तर तक इस फैसले का प्रतिवाद शुरू हो गया है।

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प्रशांत भूषण पर 11 साल पुराने अवमानना मामले में सुनवाई, दुनिया भर से समर्थन में आयी आवाज़ें

इस वक्‍तव्‍य में उन्‍होंने कहा है कि तहलका को दिए इंटरव्‍यू में उन्‍होंने भ्रष्‍टाचार शब्‍द का प्रयोग व्‍यापक संदर्भों में किया था, किसी आर्थिक संदर्भ में नहीं। यदि इसके प्रयोग से किसी को भी या उनके परिवार को दुख पहुंचा है तो वे उस पर खेद जताते हैं। उन्‍हें खेद है कि उनके इंटरव्‍यू को गलत तरीके से समझा गया।

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“चीफ जस्टिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता”: प्रशांत भूषण का ऐतिहासिक और दस्‍तावेज़ी जवाब

लोकतंत्र के क्षरण पर प्रशांत भूषण का यह हलफ़नामा अपने आप में समकालीन राजनीति, समाज और न्‍यायपालिका पर एक गम्‍भीर टिप्‍पणी और दस्‍तावेज़ी प्रतिक्रिया है जिसे पूरा पढ़ा जाना चाहिए। जनपथ के पाठकों के लिए यह हलफ़नामा हम पूरा प्रकाशित कर रहे हैं।

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