Junputh
कैदी को अस्पताल में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांध कर रखने के मामले में आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा है कि यह ‘अमानवीय’ है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों व देश के कानून में वर्णित एक व्यक्ति के मानव अधिकारों का ‘घोर उल्लंघन’ करता है। इस मामले में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है।
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आज़ादी का ख्वाब दिल में पाले देश की जेलों में कैद महिलाओं की अनगिनत कहानियां हैं। इनमें से कितनी गुनाहगार हैं और कितनी बेगुनाह हैं, यह आमतौर पर कानून नहीं, बल्कि पुलिस के गढ़े गये सबूतों के साथ-साथ समाज और अदालतों का पितृसत्तात्मक नज़रिया तय करता है।
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कार्यवाहक जज जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस सम्बंध में 14 दिनों के भीतर राज्य सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
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क्या हम जेल बन्दियों के अधिकारों को जानते-समझते हुए भी खामोश रहें? हम इसलिए न बोलें कि कि हमें जेलों में ठूंस दिया जाएगा? जेल बंदियों की मिलायी पर जब पूरी तरह रोक लगी हुई है, इन परिस्थितियों में उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इस पर ध्यान दिया जाना आज फौरी ज़रूरत है।
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एनडीटीवी की वेबसाइट पर छपी उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए बनारस स्थित मानवाधिकार संस्था पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के प्रमुख डॉ. लेनिन रघुवंशी ने 14 मई को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवायी, जिस पर बुधवार 19 मई को संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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देश के विभिन्न संगठनों ने पत्र भेजकर जेलों में कैद साठ साल से अधिक आयु के कैदियों को आंतरिम ज़मानत या आपातकाल पैरोल दिए जाने मांग की
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