पंजाब: जहां मंडियों के सहारे चलती है जीवन की गाड़ी

पंजाब के किसानों का कहना है कि पूरे प्रदेश में व्याप्त मंडियों का विशाल और सुलभ नेटवर्क उनके अनुकूल है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व दूसरी अन्य भरोसेमंद प्रक्रियाओं के साथ-साथ व्यापार के लिहाज़ से उन्हें तनिक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराता है। अब किसानों को इस बात का डर लगातार सता रहा है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने का सीधा असर इस नेटवर्क पर पड़ेगा।

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SKM का अखिल भारतीय अधिवेशन 26-27 अगस्त को, आंदोलन के विस्तार पर होगी चर्चा!

सम्मेलन 5 सत्रों में आयोजित होगा। 26 अगस्त को तीन सत्र होंगे, 10:00 से 1:00 तक, 2:00 से 3:30 बजे तक और 3.45 से 6 बजे तक होंगे। यह सत्र उद्घाटन सत्र, औद्योगिक मजदूरों पर और खेत मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों का आदिवासी जनता पर किए जाएंगे। 27 अगस्त को 2 सत्र होंगे। पहला महिलाओं, छात्रों और युवाओं के हालात पर, सुबह 9:30 से 12:00 तक और अंतिम सत्र समापन सत्र, दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक। सभी सत्र में नेता इस आंदोलन के सवालों को संबोधित करते हुए अपने वर्ग के पर प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

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किसान संसद शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी: SKM

आज की कार्यवाही में एपी फार्मर्स एसोसिएशन कोआर्डिनेशन कमिटी के बैनर तले किसान संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। एमएसपी पर बहस खत्म होने के बाद शुक्रवार को किसान संसद किसान विरोधी नीतियों को लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर सोमवार को अखिल महिला संसद में प्रस्ताव पर मतदान होगा।

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“मोदीराज: नाम किसान विधेयक, फायदा पूंजीपतियों का”: कृषि कानूनों पर जनज्वार की जनता बुकलेट

पुस्तिका तैयार करने में जनता के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बलविंदर सिंह तिवाना का विशेष सुझाव रहा है।

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टिकरी बॉर्डर पर महिलाओं ने किया मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, फूंका IMF-WTO का पुतला

भारत की किसान महिलाएँ, आज यह पुतला जला कर आईएमएफ, डबलयूटीओ और विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों के कठपुतली संगठनों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे भारत के आंतरिक और नीतिगत मामलों में दख़ल करना बंद नहीं करते हैं, तो अंबानी अडानी के कार्यालयों की तरह, इन संगठनों के दफ़्तरों के घेराव का निर्णय भी लिया जा सकता है।

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MP: महिला किसानों पर केंद्रित 12 सूत्रीय माँगपत्र जिला कलेक्ट्रेट पर सौंपेगी किसान संघर्ष समिति

किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है वे महिला किसानों तक नही पहुँच पाती हैं। न ही उन योजनाओं का लाभ स्वतंत्र रूप से महिला किसानों को नही मिल पाता है। इस स्थिति को बदलने के जरूरत है, इस कारण से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति-संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित महिला किसान दिवस 18 जनवरी 2021 आयोजित किया जा रहा है।

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किसान अधिकार दिवस: UP, चंडीगढ़ में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी, राहुल बोले- माया टूटने वाली है!

कांग्रेस पार्टी ने आज सभी स्टेट यूनिटों को राज भवनों और केंद्रशासित प्रदेशों में एलजी हाउसेज को घेरने का निर्देश दिया था.पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए.

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देश भर में जलायी गईं कृषि कानूनों की प्रतियां, गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी तेज: AIKSCC

बुधवार, 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर विवादित नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने नये कृषि कानूनों की हजारों प्रतियां जलाई और आंदोलन को तेज …

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SC द्वारा कमिटी गठन पर AIKSCC नाखुश, गणतंत्र दिवस मार्च के बारे में गुमराह कर रही है सरकार

किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन …

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सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, बनायी चार सदस्यीय कमेटी

अदालत ने कमेटी गठन का भी निर्देश दिया है. इस कमेटी में हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान अकादमी के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनावत के नाम शामिल हैं.

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