Junputh
नागर समाज ने कहा कि किसान नेता राजीव यादव के अपहरण करने की शिकायत करने पहुंची महिलाओं को एसपी आजमगढ़ के कार्यालय में न घुसने देना महिलाओं का अपमान है। वहीं दलित महिलाओं को मारने पीटने, जातिसूचक गालियां देने और उनके साथ अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न करके दलित महिलाओं पर मुकदमा करना सरासर संविधान का अपमान है।
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ढिंकिया की घटनाएं इस क्षेत्र से बाहर रहने वालों से एक बार फिर पूछ रही हैं कि क्या उपजाऊ कृषि भूमि को इस्पात उत्पादन उद्यमों द्वारा निगलने दिया जा सकता है? पूर्वी तटरेखा इक्कीसवीं सदी की पारिस्थितिकीय बर्बादी की गवाह बन रही है। अधिक मुनाफ़ा कमाने की नीयत से इस इलाक़े में जिंदल स्टील वर्क्स का प्रवेश पूंजीवाद के बेलगाम अभियान में अंतर्निहित पारिस्थितिक संकट की एक जीती-जागती मिसाल है।
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ग्रामीणों ने तब पोस्को परियोजना का विरोध किया था और अपने जीवन और आजीविका के लिए एक दशक से लंबी लड़ाई लड़ी थी और अब वे फिर से क्षेत्र में JSW स्टील की प्रस्तावित परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पान, सुपारी, धान, काजू की खेती और मछली पकड़ने जैसे आजीविका पर उनका जीवन निर्भर है।
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शुक्रवार को हुई प्रेस मीट में एसकेएम, ओडिशा ने साफ तौर से बताया कि कैसे लोगों को उनके गांव में कैद कर दिया गया है। रात में पुलिस के छापे, थाने में ग्रामीणों का हिरासत में लिया जाना और अपने प्लॉट बेने के लिए डराया धमकाया जाना आम बात हो गयी है। अनगिनत ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं जिससे आतंक का माहौल है। घरों में घुस कर पुलिस द्वारा महिलाओं को धमकाए जाने की बात भी सामने आयी है।
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इस सब के बावजूद इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब प्रभावित लोगों ने अपने बीच किसी तरह के विभाजन नहीं होने दिया और लगातार मिलकर परियोजना का विरोध जारी रखा। इस तरह की असाधारण स्थिति असाधारण समाधान की मांग भी करती है।
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प्रदर्शनकारियों ने जंगल के भीतर जाने के रास्ते बंद कर दिए थे और पुलिस वालों पर पथराव किया था जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए इसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया गांववालों पर.
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क्षेत्र के आदिवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता और विशेषज्ञ शुरू से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं किंतु सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और अब जबरन वहां सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है.
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छोटूभाई वसावा ने अपने फेसबुक पर ज़मीन अधिग्रहण के लिए आयी पुलिस और आदिवासियों द्वारा किये गये उसके विरोध की वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं
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बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा तहसील के जिन 41 गांवों के किसानो के खेत से होकर यह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है उन किसानों से सरकार मामूली डीएलसी रेट पर जमीन का अधिग्रहण कर रही है!
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