ऐक्टू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने किया श्रम-मंत्रालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन

मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ में प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. लॉक-डाउन के चलते करोड़ों मजदूरों की नौकरियां चली गई और मालिकों द्वारा वेतन भी हड़प लिया गया. राजधानी दिल्ली तक में कई सरकारी विभागों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिला.

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UP: 16 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों व 11 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता रोकने का राज्यव्यापी विरोध

योगी सरकार का 24 अप्रैल का शासनादेश असंवैधानिक है जिसके जरिये सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक हालात का मुकाबला करने को कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को रोक कर नहीं बल्कि पूँजी घरानों पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जाएं।

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UP: डीज़ल-पेट्रोल के दाम बढ़ाये जाने के खिलाफ वाम दलों का साझा प्रदर्शन

नेताओं ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे समय में देश में इनकी कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी कर मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है। कोविड महामारी और महंगाई से परेशान जनता पर सरकार और भी महंगाई का बोझ लगातार बढ़ा रही है। सारे मोर्चों पर विफल मोदी सरकार की नीतियां देश को तबाही की ओर ले जा रही हैं।

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राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस में पूरे देश से उठी मांग, पेट्रोल-डीजल की मूल्य वृद्धि वापस ले सरकार

प्रधानमंत्री को भेजे पत्रक में कहा गया कि देश की जनता जब इन संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रही हो तो ऐसे समय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी यह मूल्य वृद्धि उसके जीवन को और संकट में डाल देगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी व आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो जायेगा।

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कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ़ कोयला श्रमिकों की 2-4 जुलाई को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल

किसान सभा ने कोयला के व्यावसायिक खनन का प्रदेश के आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव, जैव विविधता और समृद्ध वन्य जीवों के विनाश, राज्यों के अधिकारों और संविधान की संघीय भावना के अतिक्रमण तथा अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते की भावना के उल्लंघन को देखते हुए इसके कानूनी पहलुओं पर झारखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी कोर्ट में चुनौती देने की अपील की है।

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कोयले के व्यवसायिक खनन सम्बन्धी केंद्र के फ़ैसले के खिलाफ़ झारखण्ड जनाधिकार महासभा का आह्वान

महासभा कोयला की कमर्शियल खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करती है

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छत्तीसगढ़: ठेका खेती को बढ़ावा देने वाले अध्यादेश के खिलाफ़ 10 जून को प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर कृषि क्षेत्र में मंडी कानून को खत्म करने, ठेका खेती को कानूनी दर्जा देने और खाद्यान्न …

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CAA विरोधी जनतांत्रिक आवाजों पर दमन के ख़िलाफ़ आज देशव्यापी प्रदर्शन

सीएए- विरोधी आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को रिहा करो! प्रतिवाद की लोकतांत्रिक आवाजों पर दमन के बजाय प्रवासी श्रमिकों और मेहनतकश जनता की दुर्दशा पर तत्काल ध्यान दो! दिल्ली हिंसा …

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