Junputh
कृषि, किसानों, खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए आज नमक नहीं, मिट्टी की जरूरत है। इस उद्देश्य से युवाओं ने शिद्दत के साथ “मिट्टी सत्याग्रह’ का आयोजन किया है। इस सत्याग्रह के माध्यम से गाँव की सड़कों पर पहुँचना देश के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और साथ ही आजीविका को बचाने की कोशिश की जा रही है।
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न्यायालय का यह आदेश यह स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 26 जनवरी के प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए 19 जनवरी और उसके बाद जारी किये गए आदेश कितने निरर्थक और प्राकृतिक न्याय के सूत्रों का उल्लंघन करने वाले थे.
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दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की नेता मेधा पाटकर और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संदीप …
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सीतापुर में संगतिन किसान मज़दूर संगठन की नेत्री और एनएपीएम कि राष्ट्रीय संयोजक ऋचा सिंह को लखनऊ आते हुए रास्ते में पुलिस द्वारा बिना कोई कारण बताए रोक लिया जाना और उसके बाद बिना किसी कानूनी औपचारिकता पूरी किए अवैध तरीके से उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाना इसी दमनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है।
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इस रैली में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े किसान, मछुआरे, कुम्हार, केवट, पशुपालक तो शामिल थे ही, साथ ही सेंचुरी के 3 साल से आंदोलन चला रहे मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
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इस गिरफ्तारी की चौतरफा निंदा हो रही है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) ने एक वक्तव्य जारी किया है। इसके अलावा भाकपा (माले) ने विरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की आड़ में उमर खालिद जैसे नौजवान की यूएपीए में गिरफ्तारी असहमति की आवाज को दबाने और शांतिपूर्ण आंदोलनकरियों को डराने-चुप कराने की कार्रवाई है जबकि असल दंगाइयों को जो भाजपा के हैं, छुआ तक नहीं गया है।
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आज दिल्ली सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, वकीलों, मीडियाकर्मियों आदि के ख़िलाफ़ पूछताछ, गिरफ्तारी, उत्पीड़न द्वारा व्यवस्थित हमले का भी केंद्र बन गया है
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“मौजूदा सुधारों के लिए जिस जल्दबाज़ी और अपारदर्शी तरीके को अपनाया जा रहा है, हम उससे चिंतित हैं। हम आपसे इस प्रक्रिया को त्यागने का आग्रह करते हैं।”
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जब भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए दशकों पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो स्वच्छ और विशाल श्रम शिविरों और श्रमिक कॉलोनियों में औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए कई वादे किए गए थे – लेकिन ये कभी नहीं बनाए गए।
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जलवायु विरोधी ‘कोयला-केन्द्रित’ ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर तत्काल पुनर्विचार करना ज़रूरी है
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