खोरी गांव की पुनर्वास नीति तैयार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अगस्त के अपने आदेश में पृष्ठ संख्या 4 यह आदेशित किया है कि नगर निगम फरीदाबाद, खोरी गांव के उजाड़े लोगों के लिए पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दे। अब क्योंकि हरियाणा सरकार स्वयं पूरी नीति को देख रही है इसलिए यह जरूरी है वह लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को मद्देनजर रखे।

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किसान आंदोलन: 6 अप्रैल को पूरे देश से आई मिट्टी शहीदों को समर्पित की जाएगी

कृषि, किसानों, खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए आज नमक नहीं, मिट्टी की जरूरत है। इस उद्देश्य से युवाओं ने शिद्दत के साथ “मिट्टी सत्याग्रह’ का आयोजन किया है। इस सत्याग्रह के माध्यम से गाँव की सड़कों पर पहुँचना देश के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और साथ ही आजीविका को बचाने की कोशिश की जा रही है।

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इलाहाबाद हाइ कोर्ट का आदेश दिखाता है कि UP सरकार ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया: NAPM

न्यायालय का यह आदेश यह स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 26 जनवरी के प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए 19 जनवरी और उसके बाद जारी किये गए आदेश कितने निरर्थक और प्राकृतिक न्याय के सूत्रों का उल्लंघन करने वाले थे.

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किसान आंदोलन के समर्थन में UP, MP और महाराष्ट्र से लोग पहुंचे दिल्ली

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की नेता मेधा पाटकर और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी  के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संदीप …

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UP: किसान विरोधी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा, नोटिस तत्काल वापस ले योगी सरकार- रिहाई मंच

सीतापुर में संगतिन किसान मज़दूर संगठन की नेत्री और एनएपीएम कि राष्ट्रीय संयोजक ऋचा सिंह को लखनऊ आते हुए रास्ते में पुलिस द्वारा बिना कोई कारण बताए रोक लिया जाना और उसके बाद बिना किसी कानूनी औपचारिकता पूरी किए अवैध तरीके से उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाना इसी दमनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है।

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बड़वानी से ट्रैक्टर रैली लेकर मेधा पाटकर ने की तीन जिलों की परिक्रमा, दो दर्जन सभाएं

इस रैली में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े किसान, मछुआरे, कुम्हार, केवट, पशुपालक तो शामिल थे ही, साथ ही सेंचुरी के 3 साल से आंदोलन चला रहे मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

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NAPM सहित कई ने उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा की

इस गिरफ्तारी की चौतरफा निंदा हो रही है। जन आंदोलनों के राष्‍ट्रीय समन्‍वय (एनएपीएम) ने एक वक्‍तव्‍य जारी किया है। इसके अलावा भाकपा (माले) ने विरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की आड़ में उमर खालिद जैसे नौजवान की यूएपीए में गिरफ्तारी असहमति की आवाज को दबाने और शांतिपूर्ण आंदोलनकरियों को डराने-चुप कराने की कार्रवाई है जबकि असल दंगाइयों को जो भाजपा के हैं, छुआ तक नहीं गया है।

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15 अगस्त को नारीवादी पूछें, “क्या हम सच में ‘आज़ाद’ हैं?”

आज दिल्ली सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, वकीलों, मीडियाकर्मियों आदि के ख़िलाफ़ पूछताछ, गिरफ्तारी, उत्पीड़न द्वारा व्यवस्थित हमले का भी केंद्र बन गया है

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आपराधिक कानून में प्रस्तावित सुधार और गठित समिति के संयोजन पर NAPM का गृह मंत्री को पत्र

“मौजूदा सुधारों के लिए जिस जल्दबाज़ी और अपारदर्शी तरीके को अपनाया जा रहा है, हम उससे चिंतित हैं। हम आपसे इस प्रक्रिया को त्यागने का आग्रह करते हैं।”

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भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की बेदखली पर छत्तीसगढ़ के CM को NAPM का पत्र

जब भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए दशकों पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो स्वच्छ और विशाल श्रम शिविरों और श्रमिक कॉलोनियों में औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए कई वादे किए गए थे – लेकिन ये कभी नहीं बनाए गए।

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