किसानों का ट्रैक्टर मार्च टला, आज मुंबई में महापंचायत, अगले शनिवार SKM की निर्णायक बैठक

खाद्य अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक माइकल फाखरी ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया और सरकार से किसान आंदोलन के हताहतों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया

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PM के निर्णय का स्वागत, बिजली विधेयक और लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी का मुद्दा बाकी है: SKM

संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहता है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है।

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PM की UK यात्रा पर किसानों के हक में उठी आवाज़ें, SKM ने किया डीजल की कीमत में वृद्धि का विरोध

एसकेएम की मांग है कि आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को कोई वीआईपी सुविधा न मिले – अजय मिश्रा जहां भी जाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार के रूप में,उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा: एसकेएम

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अमरोहा में किसान महापंचायत, सात वकीलों की टीम लड़ेगी लखीमपुर खीरी का केस

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किसान महापंचायत में आज हजारों किसानों की भागीदारी देखी गई। पूरे मैदान में भारी बारिश के कारण 17 अक्टूबर को एक नियोजित पंचायत आयोजित नहीं की जा सकी और उसे स्थगित करना पड़ा था। कई एसकेएम नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया और किसानों को दिल्ली मोर्चा में आने का आह्वान किया।

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जयपुर में हुआ किसान संसद का आयोजन, गुजरात से पहुंचा किसान दस्ता गाजीपुर!

अधिकांश कृषि घराने सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से अनजान थे, और एपीएमसी मंडियों में फसल बेचने में सक्षम नहीं होने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी (यानी मंडियों या खरीदारों की अनुपलब्धता) को जिम्मेदार ठहराया — उल्लेखनीय यह है कि इन दो दौर के सर्वेक्षणों के बीच एमएसपी और मंडी प्रणाली की स्थिति खराब हो गई है। ये तथ्य कॉरपोरेट के पक्ष में सरकारी मंडियों के कमजोर किए जाने के बड़े आख्यान में फिट होते हैं, और तीन कृषि कानूनों के वास्तविक उद्देश्य को प्रत्यक्ष करते हैं।

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पंजाब में महिलाओं के भूख हड़ताल का 97वां दिन,15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद

पंजाब के सोहाना में महिला किसानों की भूख हड़ताल 97वें दिन पर पहुंच गई है। महिला, जो भारत में बहुसंख्यक किसान हैं, और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई अपने हाथों में ले ली है।

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करनाल प्रशासन से वार्ता विफल, किसानों ने बढ़े MSP को बताया छल, मिनी सचिवालय का घेराव जारी

सरकार द्वारा घोषित एमएसपी अपर्याप्त, मुद्रास्फीति लागत से कम- अधिकांश रबी फसलों के लिए एमएसपी पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से 4% कम हुआ- एमएसपी व्यापक लागत पर आधारित नहीं है और कानूनी गारंटी के बिना व्यर्थ है: एसकेएम

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करनाल महापंचायत से पहले जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद

हिंसा और किसानों के ‘सर फोड़ने’ का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसानों द्वारा जारी अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद किसानों द्वारा कल करनाल में महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिला प्रशासन द्वारा विरोध को रोकने के लिए करनाल में धारा 144 लगाई गई, महापंचायत से पहले करनाल में इंटरनेट बंद

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पंजाब में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार किसान-विरोधी साजिश है: SKM

नांगल गांव में कल ग्रामीणों द्वारा एक विशेष बैठक बुलायी गयी जिसमें उन्होंने घोषणा की कि 5 सितंबर को गांव में कोई भी किसान विरोधी बैठक नहीं होने दी जाएगी। ऐसा यह जानकारी मिलने के बाद किया गया कि सिंघू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों का मुकाबला करने के लिए 5 सितंबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी।

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सोमवार तक दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो करनाल मिनी सचिवालय की घेराबंदी: SKM

एसकेएम की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 के तहत तुरंत मामला दर्ज किया जाए, विरोध कर रहे किसानों पर जानलेवा हमले में शामिल सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और शहीद किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपये और घटना में घायल हुए किसानों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हरियाणा पुलिस सभी किसानों के खिलाफ दर्ज सभी फर्जी मामलों को अविलम्ब वापस ले। यह फैसला कल करनाल के घरौंदा में किसानों की एक बड़ी सभा में लिया गया।

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