Junputh
संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई जिसमें सरकार की वादाखिलाफी के बाद किसान विरोधी भाजपा को सबक सिखाने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश को प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया।
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खाद्य अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक माइकल फाखरी ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया और सरकार से किसान आंदोलन के हताहतों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया
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संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहता है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है।
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एसकेएम की मांग है कि आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को कोई वीआईपी सुविधा न मिले – अजय मिश्रा जहां भी जाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार के रूप में,उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा: एसकेएम
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किसान महापंचायत में आज हजारों किसानों की भागीदारी देखी गई। पूरे मैदान में भारी बारिश के कारण 17 अक्टूबर को एक नियोजित पंचायत आयोजित नहीं की जा सकी और उसे स्थगित करना पड़ा था। कई एसकेएम नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया और किसानों को दिल्ली मोर्चा में आने का आह्वान किया।
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अधिकांश कृषि घराने सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से अनजान थे, और एपीएमसी मंडियों में फसल बेचने में सक्षम नहीं होने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी (यानी मंडियों या खरीदारों की अनुपलब्धता) को जिम्मेदार ठहराया — उल्लेखनीय यह है कि इन दो दौर के सर्वेक्षणों के बीच एमएसपी और मंडी प्रणाली की स्थिति खराब हो गई है। ये तथ्य कॉरपोरेट के पक्ष में सरकारी मंडियों के कमजोर किए जाने के बड़े आख्यान में फिट होते हैं, और तीन कृषि कानूनों के वास्तविक उद्देश्य को प्रत्यक्ष करते हैं।
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पंजाब के सोहाना में महिला किसानों की भूख हड़ताल 97वें दिन पर पहुंच गई है। महिला, जो भारत में बहुसंख्यक किसान हैं, और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई अपने हाथों में ले ली है।
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सरकार द्वारा घोषित एमएसपी अपर्याप्त, मुद्रास्फीति लागत से कम- अधिकांश रबी फसलों के लिए एमएसपी पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से 4% कम हुआ- एमएसपी व्यापक लागत पर आधारित नहीं है और कानूनी गारंटी के बिना व्यर्थ है: एसकेएम
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हिंसा और किसानों के ‘सर फोड़ने’ का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसानों द्वारा जारी अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद किसानों द्वारा कल करनाल में महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिला प्रशासन द्वारा विरोध को रोकने के लिए करनाल में धारा 144 लगाई गई, महापंचायत से पहले करनाल में इंटरनेट बंद
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नांगल गांव में कल ग्रामीणों द्वारा एक विशेष बैठक बुलायी गयी जिसमें उन्होंने घोषणा की कि 5 सितंबर को गांव में कोई भी किसान विरोधी बैठक नहीं होने दी जाएगी। ऐसा यह जानकारी मिलने के बाद किया गया कि सिंघू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों का मुकाबला करने के लिए 5 सितंबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी।
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