मुफ्त अनाज का उठाव नहीं, जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित कर रही है छग सरकार: किसान सभा

प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने की केंद्र की घोषणा के अनुसार प्रदेश के 40 लाख लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है लेकिन राज्य सरकार ने केवल 944 टन चावल का उठाव किया है, जो अधिकतम 95 हजार लोगों के बीच ही वितरित किया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़: कोयला मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में कल किसान-आदिवासी संगठन भी उतरेंगे मैदान में

आज यहां जारी एक बयान में इन किसान संगठनों से जुड़े नेताओं संजय पराते, आलोक शुक्ला, सुदेश टीकम, आई के वर्मा, राजिम केतवास, पारसनाथ साहू, तेजेन्द्र विद्रोही, नरोत्तम शर्मा, बाल सिंह आदि ने कहा कि विकास के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं की आड़ में अभी तक दो करोड़ से ज्यादा आदिवासियों और गरीब किसानों को उनकी भूमि से विस्थापित किया गया है।

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आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर आदिवासियों की सहमति हासिल करना चाहती है बघेल सरकार: किसान सभा

किसान सभा नेताओं ने बस्तर की आम जनता, आदिवासी संगठनों और संस्थाओं, जागरूक बुद्धिजीवियों और जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस परियोजना की आड़ में रचे जा रहे कुचक्र को समझें और खुलकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें।

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‘यातना गृह’ हैं छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन केंद्र, CPM ने लगाये बदइंतज़ामी के गम्भीर आरोप

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे क्वारंटीन सेंटर्स को ‘यातना गृह’ करार देते हुए आरोप लगाया है कि बुनियादी मानवीय सुविधाओं से रहित इन …

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लागत तो दूर, महंगाई की भी भरपाई नहीं करता यह समर्थन मूल्य: किसान सभा

छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ कोरोना संकट में भी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है

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सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन ससाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के लिए वन विभाग ‘नोडल एजेंसी’ होगा

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