शहरी गरीबों के हित रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र

माइनॉरिटी कोर्डिनेशन कमेटी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री को गुजरात के शहरी गरीबों के लिए “शहरी गरीब रोज़गार गारंटी” योजना शुरू करने के संबंध में पत्र लिखकर अनुरोध किया गया

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गुजरात: राजद्रोह में गिरफ्तारी के तीन दिन बाद पुलिस ने पत्रकार को किया मजिस्ट्रेट के सामने पेश

पटेल को शुक्रवार को दिन में 11 बजे फिर से अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा।

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कर्नाटक और गुजरात सरकारों का प्रवासी मजदूरों को रोक लेना संविधान की अवमानना है

विदेश से आना तो फिर भी इस अखंड राष्ट्रवादी सरकार ने आसान कर दिया है लेकिन अपने ही देश में अपने ही घर लौटना सबसे ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है।

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गुजरात में अटके मध्य प्रदेश के सैकड़ों मजदूरों को शासन से कोई राहत नहीं!

मध्य प्रदेश शासन के उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बिना आने वाले और 10 दिन 3 मई तक ही लॉकडाउन मानकर बच्चों–बहनों के साथ मजदूर आदिवासी समूहों को काटना भी मुश्किल है!

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