कोर्ट के स्टे का स्वागत लेकिन हम अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेंगे: संयुक्त किसान मोर्चा

13 जनवरी लोहड़ी पर तीनों कानूनों को जलाने का कार्यक्रम, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने, 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ लेने और 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन देशभर के किसान दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से “किसान गणतंत्र परेड” आयोजित करे गणतंत्र का गौरव बढ़ाएंगे।

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नेपाल: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय को जारी किया कारण बताओ नोटिस

संसद को भंग करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कुल 13 रिट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी हैं.

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सरकार ‘कमेटी’ पर सोचेगी, किसान धरना चालू रखेंगे, अदालत क्रिसमस की छुट्टी पर जा रही है

मुख्‍य न्‍यायाधीश बोबडे ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा, ‘’क्‍या सरकार यह कह सकती है कि बातचीत को सहज बनाने के लिए वह कानूनों के तहत कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाएगी?” वेणुगोपाल ने कहा कि वे सरकार से बात कर के इसका जवाब देंगे।

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स्वास्थ्य के आधार पर अधिवक्ता सुधा भारद्वाज की ज़मानत याचिका SC से खारिज

सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले बेल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने खारिज किया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी उसी फैसले को सुरक्षित रखा। इसकी खामियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मुंबई हाई कोर्ट के 28 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गयी थी।

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दिल्‍ली को झुग्‍गीमुक्‍त करने का केजरीवाल और मोदी का वादा क्‍या ऐसे पूरा होगा?

क्या देश को झुग्गीमुक्त बनाने का प्रयास झुग्गियों को तोड़ कर और लाखों लोगों को बेघर कर के किया जाएगा? क्या झुग्गी के मलबे के ढेर के साथ इन लाखों झुग्गीवासियों के वर्तमान और भविष्य को भी अंधकार की गोद में धकेल दिया जाएगा?

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अवमानना के केस में भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना

जस्टिस अरुण मिश्र की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने बीते 25 अगस्‍त को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में जस्टिस मिश्र ने इस बात पर निराशा जतायी थी कि भूषण ने अपने ट्वीट को सही ठहराते हुए पूरक बयान जारी किया।

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आर्टिकल 19: प्रशांत भूषण ने नैतिकता की एक लंबी लकीर खींच दी है, जिसका नज़ीर बनना तय है

फैसला कुछ भी हो लेकिन प्रशांत भूषण हीरो बन चुके हैं। अगर सजा मिलती है तब भी और अदालत उन्हें सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ने का फैसला करती है तब भी। भारत के न्यायिक इतिहास में अवमानना के मामले में अदालत से बाहर इतनी जोरदार बहस कभी नहीं हुई।

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SC ने प्रशांत भूषण को बयान पर दोबारा सोचने के लिए दी मोहलत, उन्होंने ठुकराया प्रस्ताव

वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना का दोषी पाये जाने के बाद आज सज़ा पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की खण्‍डपीठ ने भूषण को …

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गाहे-बगाहे: नफ़स न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच

अधिक ईमानदारी से कहा जाय तो प्रशांत भूषण ने उस कॉकस के मर्म पर चोट कर दी जिसे झेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और जब झेलना मुम्किन नहीं है तो सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन प्रशांत भूषण भी कोई इंसान हैं। उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया।

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“चीफ जस्टिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता”: प्रशांत भूषण का ऐतिहासिक और दस्‍तावेज़ी जवाब

लोकतंत्र के क्षरण पर प्रशांत भूषण का यह हलफ़नामा अपने आप में समकालीन राजनीति, समाज और न्‍यायपालिका पर एक गम्‍भीर टिप्‍पणी और दस्‍तावेज़ी प्रतिक्रिया है जिसे पूरा पढ़ा जाना चाहिए। जनपथ के पाठकों के लिए यह हलफ़नामा हम पूरा प्रकाशित कर रहे हैं।

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