18 मार्च को MP के सभी जिलों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय: SKM

सभी जिलों में 18 मार्च को सभी किसानों का गेहूं, चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने के लिए हो रहे पंजीयन कराने की तारीख बढ़ाने, राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन हेतु आधार लिंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली कटौती एवं वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के चलते किसानों की मोटरें जलने से होने वाले नुकसान की भरपाई बिजली कंपनी द्वारा किये जाने, बिजली बिलों की जबरन वसूली पर रोक लगाने एवं बैंकों द्वारा किसानों के कृषि यंत्रों की कुड़की पर रोक लगाने, किसानों से की गई खरीदी का गत तीन वर्षाें का बोनस एवं भावांतर राशि देने, फसल बीमा एवं राजस्व की फसल नुकसानी के मुआवजा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर हो रही खरीद पर रोक लगाने आदि मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

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आज ट्रेड यूनियनों और AIKSCC की अहम बैठक, अब 26 जनवरी को होगी मजदूर किसान परेड

मोदी सरकार इस एकता को तोड़ना चाहती है इसलिए वह कानूनों को वापस लेने के बजाय अन्य विकल्पों पर जोर दे रही है.

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देश भर में जलायी गईं कृषि कानूनों की प्रतियां, गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी तेज: AIKSCC

बुधवार, 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर विवादित नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने नये कृषि कानूनों की हजारों प्रतियां जलाई और आंदोलन को तेज …

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SC द्वारा कमिटी गठन पर AIKSCC नाखुश, गणतंत्र दिवस मार्च के बारे में गुमराह कर रही है सरकार

किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन …

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दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने किया 26 जनवरी के ‘ट्रैक्टर मार्च’ का रिहर्सल

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को आंदोलन कर रहे किसानों से विरोध मार्च को शांतिपूर्ण रखने की अपील की और जोर देकर कहा कि सरकार कल एक प्रस्ताव को लेकर आशान्वित है.

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8 जनवरी की अगली तारीख के साथ बैठक खत्म, किसानों को कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं

विवादित कृषि कानूनों पर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गयी और 8 जनवरी अगली तारीख पड़ी है। तारीख पर तारीख का …

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तीनों नये कृषि कानून वापस लिए जाने तक जारी रहेगा आंदोलन: किसान संघर्ष समिति

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज इंदौर में भी किसानों और उनसे जुड़े संगठनों ने संकल्प दिवस मनाया लक्ष्मी नगर मंडी में …

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AIKSCC ने भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा किसानों पर दमन की निंदा की, आंदोलन और तेज़ होगा

एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा तीन कानूनों के रद्द करने की जगह किसानों से विकल्प सुझाने की अपील एक असंभव प्रस्ताव है, क्योंकि इन कानूनों को केन्द्र ने ही अलोकतांत्रिक ढंग से किसानों पर थोपा था।

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नये कानून किसानों के लिए मौत का परवाना हैं: किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला का साक्षात्कार

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कृषि कानूनों और इसके किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने इंडियन करेंट्स (Indian Currents) के अनुज ग्रोवर को एक साक्षात्कार दिया है।

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कृषि मंत्री का बयान, कि ”प्रधानमंत्री दबाव में नहीं आते”, वार्ता को विफल करने के लिए दिया गया है: AIKSCC

एआईकेएससीसी ने कहा है कि रक्षा मंत्री का आज यह पुनः बयान देना कि सरकारी खरीद पर किसानों को विश्वास करना चाहिए, लिखित कानून के विपरीत है। कानून में साफ लिखा है कि सरकार एग्री बिजनेस को बढ़ावा देगी और रेट आनलाइन व्यापार से तय होंगे। इसका अर्थ है कि एग्री बिजनेस को अच्छा रेट मिलेगा, किसानों को नहीं।

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