लोकतंत्र की अंतिम क्रिया अभी बाकी है!

हम सभी एक सामूहिक, राष्ट्रव्यापी मदहोशी के शिकार हो गए थे. किस चीज़ का नशा कर रहे थे हम? हम तक एनसीबी का परवाना क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को ही क्यों बुलाया जा रहा है? कानून की नज़र में हम सभी बराबर हैं कि नहीं?

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Article 21 पर यह संजीदा होने का वक्‍त है, ताकि दफ़न न होने पाएं बेगुनाहों को मिले ज़ख्‍म

अगर हम अपने करीब देखें तो ऐसे तमाम लोग मिल सकते हैं जो इसी तरह व्यवस्था के निर्मम हाथों का शिकार हुए- मामूली अपराधों में न्याय पाने के लिए उनका लम्बे समय तक जेलों में सड़ते रहना या फर्जी आरोपों के चलते लोगों का अपनी जिन्दगी के खूबसूरत वर्षों को जेल की सलाखों के पीछे दफना देना।

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मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को लिखा पत्र: कल्लूरी पर करें कार्रवाई

पत्र में मुआवजा राशि की प्राप्ति की सूचना देते हुए मुख्यमंत्री बघेल को सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए धन्यवाद दिया गया है और आशा जाहिर की गयी है कि मानवाधिकार हनन से प्रताड़ित हजारों आदिवासियों और नागरिकों को भी न्याय मिलेगा।

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धर्म, न्याय और बन्धुत्व की बात करने वाले एक वैदिक समाजवादी का जाना

धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता और असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में भी वे अग्रिम पंक्ति में डटे रहे. खासकर बहुसंख्यकवादी “हिंदुत्व” विचारधारा के खिलाफ उनका मानना था कि हिन्दुत्व की विचारधारा हिंदू धर्म का अपहरण करना चाहती है.

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मुआवजे की रकम बेगुनाह आदिवासियों के नाम, अपराधी को मिले सज़ा: विनीत तिवारी

उन्होंने कहा कि हम लोगों की तो आवाज़ सुन ली गयी लेकिन न जाने कितने ही गरीब और अनपढ़ आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाया गया, फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया और महिलाओं के साथ ज़्यादतियां की गईं। उनके अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए।

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बस्तर: ‘देशद्रोहियों’ को छह लाख मुआवजा, समन पर NHRC में पेश नहीं हुए पूर्व IG कल्लूरी

बस्तर के तत्कालीन आइजी एसआरपी कल्लूरी की अगुवाई में ही बस्तर पुलिस द्वारा उनके पुतले जलाए गए थे और कल्लूरी द्वारा “अबकी बार बस्तर में घुसने पर पत्थरों से मारे जाने” की धमकी दी गयी थी।

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नागरिक स्‍वतंत्रता पर लॉकडाउन: महाराष्‍ट्र की जेलों के बंदियों पर PUCL की विस्‍तृत रिपोर्ट

पुल्‍स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़़ (पीयूसीएल) महाराष्‍ट्र ने लॉकडाउन का प्रभाव आंकने के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों पर रिपोर्ट निकालने का निर्णय किया। इस श्रृंखला में पहली रिपोर्ट महाराष्‍ट्र की जेलों में बंद कैदियों के हालात पर केंद्रित है।

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छत्तीसगढ़: ‘मानसिक प्रताड़ना और मानवाधिकारों के उल्लंघन’ में NHRC द्वारा मुआवजे का आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुक़दमे दर्ज करने के लिए एक-एक लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है.

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फर्जी मुठभेड़ों को सभी सियासी दलों की स्वीकृति का दो दशक पुराना इतिहास

आनंद स्वरूप वर्मा की एक टिप्पणी का अंश जो उनकी पुस्तक ‘पत्रकारिता का अंधा युग’ से लिया गया है।

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छान घोंट के: चितरंजन सिंह का अर्थ है मानवाधिकार में सबसे आखिरी व्यक्ति के साथ खड़े होना

इस संवाद के अंत में उन्होंने दो बातें कहीं थीं. एक, अंतिम आदमी के लिए लड़ने वाले लोगों के अधिकार के लिए लड़ना और उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना ही आन्दोलन की मज़बूत बुनियाद को कायम करेगा. दूसरी बात यह थी कि अपनों को मुसीबत में छोड़ना आन्दोलन के साथ गद्दारी है.

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