Junputh
अभी ये जो कानून आए हैं पंजीकृत नागरी समाज को नेस्तनाबूत करने के, वो आपको लग सकते हैं कि सरकार लायी है लेकिन असल बात ये है कि इन्हें यह अनसिविल सोसायटी लायी है ताकि सिविल सोसायटी का वध किया जा सके
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दुनिया के किसी भी देश में परिवर्तनकारी और दीर्घकालीन बदलाव का क्रांतिकारी आन्दोलन केवल विदेशी अंशदान से कभी नहीं खड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि जनवादी निर्वात के खात्मे में विदेशी अंशदान का काफी योगदान रहता है।
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लोकसभा ने सोमवार को यह विधेयक पास किया था, जिसमें सिविल सोसायटी को विदेश से अनुदान प्राप्त करने की शर्तों को बतलाया गया है। इसका शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की आजीविका, लैंगिक न्याय और भारतीय लोकतंत्र पर दूरगामी असर होने वाला है।
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सिविल सोसायटी को यदि प्रासंगिक बने रहना है तो वह अपने अ-राजनीतिकरण के सवाल से खुद जूझे।
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