Junputh
जीवछ पासवान, जो इसी विश्विद्यालय के पूर्व कर्मी रहे हैं और जातिगत उत्पीडन के कारण ही कभी उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था, ने इस सन्दर्भ का एक शिकायती पत्र प्रधान सचिव, राजभवन, पटना; मानव-संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार पटना; सचिव, यूजीसी, दिल्ली; सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, दिल्ली, आदि को लिखा है।
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राजनीतिक संस्थाओं ने संसद में मूल्यों के क्षरण पर तो कोई नियम या कानून नहीं बनाया, लेकिन उसने मान लिया कि शिक्षण संस्थानों में ही मूल्यों और संस्कारों की कमी हो गयी है।
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यह सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ के मामले में अब तक की सभी सरकारों से अधिक सक्रिय है, तो यह बहुत राहत की बात है कि अब तक इस सरकार ने कोई नयी यूनिवर्सिटी खोलने की नहीं सोची है, वरना नालंदा के बाद बारी तो तक्षशिला की ही थी।
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आखिर और कितने मासूमों की बली चढ़ेगी ताकि यह जाना जा सके कि मुल्क के अग्रणी शिक्षा संस्थानों में जातिगत एवं समुदाय आधारित भेदभाव बदस्तूर जारी है
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