वन संरक्षण कानून 1980 में प्रस्तावित संशोधन अलोकतांत्रिक: पर्यावरण कार्यकर्ता

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं।

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‘आत्मनिर्भर भारत’ में केंद्र से कर्ज लेकर घी पी रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार!

खुद प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से इतना भी हासिल नहीं कर पाती कि वह अपने कर्माचारियों का वेतन दे सके। यहां तक कि आदिवासी व अनुसूचित जाति सब-प्लान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मदों से भी बजट का पैसा बचाया जा रहा है। विकास कार्यों पर जितना पैसा खर्च किया जाता है लगभग उतना ही पैसा सरकार का ब्याज चुकाने में चला जाता है।

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सुकेत के विद्रोह: हिमाचल में सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्षों का एक आख्यान

यह पुस्तक उन लोगों को सामने लाती है जो जो अब तक के इतिहासकारों से अनछुए रह गए। यह हिमाचल में सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की गौरवशाली परंपरा को सामने लाती है। यह हिमाचली मानुष के दिल में गर्व और अपनेपन की भावना को भरने की कोशिश करती है, जो महान सुकेत विद्रोह और पुस्तक में वर्णित ऐसे अन्य सामंतवाद विरोधी संघर्षों पर गर्व कर सकते हैं।

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