गोवा : IIT प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए आदिवासी नेताओं ने दिया सरकार को 10 दिन का अल्टिमेटम

ऐसा नहीं होने पर वे 20 जनजातीय संगठनों के साथ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. इन नेताओं ने अनुसूचित जाति और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों से अपील की है कि आदिवासियों पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाएं.

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जिन आदिवासियों की ज़मीन में से कोयला निकाला जाना है, वार्ता की मेज़ से वे गायब क्यों हैं?

किसी को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आदिवासी सबसे अधिक हाशिये के समुदायों में से हैं। वे भारत की 1.3 बिलियन की आबादी का मात्र 8 प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन पिछले दशकों में विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित 60 मिलियन लोगों में से लगभग 40 प्रतिशत आदिवासी ही हैं। उनमें से केवल 25 प्रतिशत का ही पुनर्वास हुआ है, लेकिन किन्हीं को भी उनका पूरा अधिकार नहीं मिला है।

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