RTE फोरम, बिहार ने उठायी नयी शिक्षा नीति पर दोबारा विचार की मांग

बिहार जैसा प्रांत, जो आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वह ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ विद्यालय-महाविद्यालय, मंहगी फीस, निम्न कक्षाओं में ही फेल करने की व्यवस्था और विभेदीकृत शिक्षा व्यवस्था से बुरी तरह आक्रांत हो जाएगा।

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में RTE, 2009 का ज़िक्र न होना आश्चर्यजनक: अंबरीश राय

शिक्षा नीति में कक्षा 6 से छात्रों का व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने की बात है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने की तैयारी है। जो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं वे कौशल उन्नयन के नाम पर कुछ अक्षर-ज्ञान सीख कर शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से दूर हो जाएंगे।

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व्यापक सामाजिक विभाजन की तरफ धकेलने का बाजारवादी कुचक्र बनेगी डिजिटल शिक्षा

राइट टू एजुकेशन फोरम द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने शिक्षा में वर्चस्ववाद की आशंका जतायी

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बिहार के मुख्यमंत्री को COVID-19 से उपजी परिस्थिति में बाल अधिकार संरक्षण के लिए ज्ञापन

राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की ओर राज्य …

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गुजरात बोर्ड की दसवीं कक्षा के परिणाम राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर का सबूत : RTE फोरम

अहमदाबाद, आरटीई फोरम, गुजरात, 9 जून, 2020 “आज गुजरात बोर्ड का 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं जिसमें 60.64% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाये हैं। गौरतलब है कि ये …

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छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन हो

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की अनदेखी एवं मौजूदा दौर की चुनौतियों पर आयोजित वेबिनार में वक्ताओं की राय

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सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत किये बगैर शिक्षा का लोकव्यापीकरण असंभव है!

कोरोनाकालीन संकट के दौर में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के समक्ष उभरती चुनौतियाँ” विषय पर आरटीई फोरम का वेबिनार आयोजित

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