कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा की चुनौती पर सांसदों के साथ RTE फोरम का वर्चुअल संवाद

फोरम द्वारा पेश 13 सूत्री मांगों के मद्देनजर सांसदों ने एक स्वर से अफसोस जताया कि जब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय जरूरत थी, तब वर्ष 2021 में शिक्षा के राष्ट्रीय बजट में भारी कटौती की गई। कोरोना की पहली लहर के बाद अतिरिक्त सहायता नहीं मिलने की स्थिति में भारत के ग्रामीण इलाकों के 64% बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाने की आशंका को लेकर उन्होंने गहरी चिंता जताई।

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बजट शिक्षा क्षेत्र में घोर असमानता, निजीकरण और बाजारीकरण बढ़ाने वाला है: RTEF

बजट में विगत वर्ष के कुल शिक्षा बजट 99312 करोड़ रुपये के मुक़ाबले सिर्फ 93224 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले आवंटन की तुलना में 6088 करोड़ रुपये कम है। ये अजीब बात है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए आवंटित बजट 31050 करोड़ है, जो 2019 -20 के वास्तविक व्यय 32376.52 करोड़ से भी कम है। अगर हम पिछले वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण एवं वयस्क शिक्षा) के तहत आवंटन को देखें तो 38860 करोड़ के मुक़ाबले इस बार महज 31300 करोड़ ही आवंटित किए गए हैं।

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बालिका शिक्षा को बचाने के लिए नीतिगत बदलाव और बजट में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की जरूरत: RTE फोरम

भारत में 1.6 मिलियन लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित, दस मिलियन से ज्यादा बालिकाओं के माध्यमिक स्कूलों से बाहर होने का खतरा

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बिहार विधानसभा चुनाव के लिए RTE Forum का शिक्षा जन-घोषणापत्र

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के घोषणापत्र में राज्य में शिक्षा व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में निम्नलिखित घोषणाओं को शामिल किए जाने की मांग

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RTE फोरम, बिहार ने उठायी नयी शिक्षा नीति पर दोबारा विचार की मांग

बिहार जैसा प्रांत, जो आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वह ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ विद्यालय-महाविद्यालय, मंहगी फीस, निम्न कक्षाओं में ही फेल करने की व्यवस्था और विभेदीकृत शिक्षा व्यवस्था से बुरी तरह आक्रांत हो जाएगा।

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में RTE, 2009 का ज़िक्र न होना आश्चर्यजनक: अंबरीश राय

शिक्षा नीति में कक्षा 6 से छात्रों का व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने की बात है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने की तैयारी है। जो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं वे कौशल उन्नयन के नाम पर कुछ अक्षर-ज्ञान सीख कर शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से दूर हो जाएंगे।

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व्यापक सामाजिक विभाजन की तरफ धकेलने का बाजारवादी कुचक्र बनेगी डिजिटल शिक्षा

राइट टू एजुकेशन फोरम द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने शिक्षा में वर्चस्ववाद की आशंका जतायी

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बिहार के मुख्यमंत्री को COVID-19 से उपजी परिस्थिति में बाल अधिकार संरक्षण के लिए ज्ञापन

राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की ओर राज्य …

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गुजरात बोर्ड की दसवीं कक्षा के परिणाम राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर का सबूत : RTE फोरम

अहमदाबाद, आरटीई फोरम, गुजरात, 9 जून, 2020 “आज गुजरात बोर्ड का 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं जिसमें 60.64% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाये हैं। गौरतलब है कि ये …

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छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन हो

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की अनदेखी एवं मौजूदा दौर की चुनौतियों पर आयोजित वेबिनार में वक्ताओं की राय

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