इंदौर ने तोड़ी कोरोनाकाल की चुप्पी, जंगल बचाने के लिए पेड़ों की तरह खड़े होकर भीगते रहे लोग

दो साल पहले 2019 में मध्य प्रदेश की सरकार ने हीरा खनन परियोजना के लिए जंगल की नीलामी का टेंडर जारी किया था जिसमें आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ठेका मिला और सरकार ने 62.64 हेक्टेयर क़ीमती वन भूमि कंपनी को अगले पचास वर्षों के लिए पट्टे पर दे दी।

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पंचतत्व: क्योंकि पर्यावरण के नाम पर हिंदुस्तान में वोट नहीं मिलते…

जुलाई, 2014 से जून 2020 के बीच मंत्रालय को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कुल 2,592 प्रस्ताव मिले और सरकार ने इनमें से 2,556 को मंजूरी दे दी. 2015 के बाद से 409 वर्ग किमी जंगल विभिन्न परियोजनाओं के वास्ते आवंटित किया जा चुका है.

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