पत्रकार उत्पीड़न के तीन केस में PVCHR ने डाली NHRC में अर्ज़ी, उन्नाव में पीड़ित के परिजन को मिला मुआवजा

उत्‍तर प्रदेश के बलिया जिले में अमर उजाला के पत्रकारों के खिलाफ पेपर लीक प्रकरण में हुआ मुकदमा और मध्‍य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकारों व रंगकर्मी को थाने में हिरासत में अर्धनग्‍न परेड करवाए जाने का मामला अब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है। दोनों ही मामलों को मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने आयोग में दर्ज करवाया है।

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असंचारी रोगों से होने वाली मौतों को रोकने और FOPL लागू करने के लिए NHRC की ऐतिहासिक पैरवी

भारत लगभग 15 मिलियन मोटे बच्चों का घर है। यह चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। औसतन 15 प्रतिशत भारतीय बच्चे किसी न किसी रूप में मोटापे का सामना कर रहे हैं।

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छत्तीसगढ़: आदिवासी हत्याकांडों पर गठित न्यायिक जांच आयोगों के जाल में फंसा न्याय

रिपोर्ट में यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि कोबरा कमांडो देव प्रकाश की मौत उनके ही दल के सदस्य की गोली लगने से हुई। इसके अलावा रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की जांच के संबंध में की गयी चूक की ओर भी इशारा किया गया है।

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असंचारी रोगों (NCD) से होने वाली मौतों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को NHRC का नोटिस

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जनपथ पर प्रकाशित एक स्‍तम्‍भ के आधार पर दायर की गयी याचिका का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव को एक नोटिस भेजा है और चार सप्‍ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामला पैकेज्‍ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाले असंचारी रोगों से जुड़ा है जो देश में हो रही असमय मौतों का एक बड़ा कारण है।

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बात बोलेगी: मुखिया ‘मुख’ सों चाहिए…

अगर यह तोहमत है तब ‘किसने किस पर’ लगायी का सवाल खड़ा हो जाता। और कह भी कौन रहा है? जिसमें छप्पन छेद हैं? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से सेलेक्टिव रहा हो वह किसी और पर यह तोहमत कैसे लगा सकता है कि कोई सेलेक्टिव क्यों है? इसलिए यह मुखिया होने की चुनौती है।

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NHRC ने राज्यों और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन की रिपोर्ट मांगी

आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पुलिस आयुक्त, दिल्‍ली को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

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जस्टिस मिश्रा की NHRC में नियुक्ति मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन की मौत का फरमान है: CJAR

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्‍यक्ष नियुक्‍त किये जाने पर कैम्‍पेन फॉर जुडीशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्‍स (CJAR) ने चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार ने एक बार फिर इस फैसले से मानवाधिकारों के प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर कर दी है।

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उन्नाव: फ़ैसल की मौत पर NHRC का जिलाधिकारी और SP को नोटिस, छह हफ्ते में मंगवायी रिपोर्ट

शुक्रवार को 18 साल के सब्‍जी विक्रेता फैसल हुसैन को पुलिस ने लॉकडाउन कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में पीटा था। उसके घंटे भर बाद ही फैसल की मौत हो गयी थी।

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UP: 92 साल के बीमार कैदी को जंजीर से बांधे जाने पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव से किया जवाब तलब

एनडीटीवी की वेबसाइट पर छपी उक्‍त खबर का संज्ञान लेते हुए बनारस स्थित मानवाधिकार संस्‍था पीपुल्‍स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के प्रमुख डॉ. लेनिन रघुवंशी ने 14 मई को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवायी, जिस पर बुधवार 19 मई को संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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NHRC ने COVID-19 की दूसरी लहर में स्वास्थ्य अधिकार पर जारी की दूसरी एडवाइजरी

मानवाधिकार आयोग ने कोविड-19 महामारी का मानवाधिकारों पर प्रभाव और भविष्य के परिणामों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई थी जिसमें सामाजिक संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं, स्वतंत्र विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

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