सीतामढ़ी: गांव के स्कूल शहर से पीछे क्यों रह जाते हैं?

यह स्थिति केवल संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा का भी संकेत है। यदि गांवों के स्कूलों को शहरों के बराबर लाना है तो केवल भवन निर्माण पर्याप्त नहीं होगा।

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UP : सरकारी स्कूलों का विलय कहीं शिक्षा का विसर्जन ना साबित हो जाए!

यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह हमारे बच्चों की नियति से जुड़ा निर्णय है। जिस दिन गाँव के बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, उस दिन शहर की दीवारें भी नहीं बचेंगी। शिक्षा सबका हक है, न कि केवल उस बच्चे का जो कॉन्वेंट स्कूल जाता है।

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