लखीमपुर खीरी की घटना में निहित चेतावनी को अनदेखा न करें!

आने वाला समय किसान आंदोलन के नेतृत्व के लिए कठिन परीक्षा का है। उकसाने वाली हर कार्रवाई के बाद भी उसे आंदोलन को अहिंसक बनाए रखना होगा। किसान नेताओं को जनता को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि वे हर प्रकार की हिंसा के विरुद्ध हैं।

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बात बोलेगी: एक सौ चालीस करोड़ की सामूहिक नियति के आर-पार एक ‘थार’

क्या लगता है कि थार में केवल देश के गृह राज्यमंत्री का बेटा बैठा था जो उसे चला रहा था? या यह महज एक आकस्मिक घटना थी? या यह एक एक्सीडेंट था? या इस घटना को अंजाम देते वक़्त और उसके बाद के कार्य-कारणों का आकलन नहीं किया गया था? सब कुछ किया गया था। ध्यान से देखें तो थार उस जन्मकुंडली के रूप में बदलती हुई दिखलायी देगी जो हमारी नियति को गढ़ने के लिए बनायी गयी है।

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लखीमपुर: किसानों और प्रशासन के बीच समझौता, मृतकों और घायलों को मिलेगा मुआवजा

विरोध कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच हुआ समझौता,जिससे शहीद किसानों के अंतिम संस्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ – इस बीच, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने विरोध कर रहे किसानों के बढते समर्थन को रोकने और दोषियों को बचाने के लिए कई अलोकतांत्रिक और सत्तावादी उपाय किए है – एसकेएम ने योगी सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्यवाहियों की कड़ी निंदा की

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किसानों के आह्वान पर ऐतिहासिक भारत बंद, तीन किसानों की मौत

किसान आंदोलन ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के 10 महीने पूरे किए, जहां भाजपा की निर्मम सरकार अतर्कसंगत और अनुत्तरदायी बनी हुई है- यह इस दिन था कि पिछले साल तीन किसान विरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक कानूनों को राष्ट्रपति की सहमति दी गयी थी

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किसान आंदोलन के दस माह पूरे होने पर आज ऐतिहासिक भारत बंद

कई विपत्तियों और हमलों का सामना करते हुए किसानों के शांतिपूर्ण, दृढ़निश्चयी, आशावादी और धैर्यपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दस महीने पूरे हो गए! किसान आंदोलन में अब तक 605 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं!

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NHRC ने राज्यों और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन की रिपोर्ट मांगी

आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पुलिस आयुक्त, दिल्‍ली को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

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करनाल प्रशासन से वार्ता विफल, किसानों ने बढ़े MSP को बताया छल, मिनी सचिवालय का घेराव जारी

सरकार द्वारा घोषित एमएसपी अपर्याप्त, मुद्रास्फीति लागत से कम- अधिकांश रबी फसलों के लिए एमएसपी पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से 4% कम हुआ- एमएसपी व्यापक लागत पर आधारित नहीं है और कानूनी गारंटी के बिना व्यर्थ है: एसकेएम

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करनाल महापंचायत से पहले जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद

हिंसा और किसानों के ‘सर फोड़ने’ का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसानों द्वारा जारी अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद किसानों द्वारा कल करनाल में महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिला प्रशासन द्वारा विरोध को रोकने के लिए करनाल में धारा 144 लगाई गई, महापंचायत से पहले करनाल में इंटरनेट बंद

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मुजफ्फरनगर में दस लाख किसानों की ऐतिहासिक महापंचायत, 27 को भारत बंद

सभी वक्ताओं ने कहा कि किसान-मजदूर एजेंडा भाजपा-आरएसएस की सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति पर विजय प्राप्त करेगा। किसान मजदूर महापंचयत ने ऐलान किया कि किसान अब कभी भी देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन के सभी नारे हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूती देने वाले होंगे।

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सबसे बड़ी महापंचायत में 15 राज्यों से पहुंच रहे हैं किसान, पड़ोस के मैदानों में होगा लाइव प्रसारण

महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के सभी प्रमुख नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी तथा भारत बंद संबंधी महत्वपूर्ण ऐलान भी किया जाएगा।

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