Junputh
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की अर्जी का प्रकरण बंद कर इसे उल्लंघन परियोजना घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बांध के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। बांध का कार्य बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के 90 प्रतिशत हो चुका है।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में संसद सत्र के पहले दिन देश भर में हुए संघर्षों के साथ नर्मदा घाटी के लोगों ने भी अपनी आवाज मिलायी। किसानों के संपूर्ण कर्जमुक्ति और उपज का सही दाम के अलावा तीन अध्यादेशों का जोरदार विरोध किया गया और वापस लेने की मांग को दोहराया गया।
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डूब प्रभावित खुद कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी के साथ मास्क का प्रयोग करके अपना क्रमिक अनशन चला रहे थे लेकिन नायब तहसीलदार ने कोरोना महामारी का बहाना बनाकर हठधर्मिता से आज उनको हटा दिया
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राज्यों के बीच की सीमाएँ खुलने के बावजूद कई श्रमिक, हर दिन सैकड़ों की तादाद में पैदल ही सीमा पार कर रहे हैं।
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मध्य प्रदेश शासन के उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बिना आने वाले और 10 दिन 3 मई तक ही लॉकडाउन मानकर बच्चों–बहनों के साथ मजदूर आदिवासी समूहों को काटना भी मुश्किल है!
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बीते 18 अप्रैल को सरकारी कंपनी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रोजेक्ट के प्रमोटर महेश्वर हाइडेल पावर कंपनी को अनुबंध रद्दीकरण का निर्देश जारी कर दिया।
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