धार्मिक आधार पर राजनीति करना सुभाष बोस की नज़र में ‘राष्ट्र के साथ द्रोह’ था!

सुभाषचंद्र बोस ने काँग्रेस के अध्यक्ष बनने पर इस ख़तरे को महसूस किया और 16 दिसंबर 1938 को एक प्रस्ताव पारित करके काँग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों को काँग्रेस की निर्वाचित समितियों में चुने जाने पर रोक लगा दी गई।

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जब राजभवन भी झोपड़ी बन जाए: दलित साहित्य के एक संरक्षक राजनेता माता प्रसाद का जीवन

उन्हें बड़े पदों पर होने और रहने का गुमान भी नहीं था। माता प्रसाद के जीवन में जो भी था, उसमें व्यक्तिगत कुछ था ही नहीं। जो भी था वह पूरे समुदाय के लिए सार्वजनिक था।

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‘आज नहीं तो कल, लोग फट पड़ेंगे’: दो फर्जी मुठभेड़ों और हत्याओं के बाद कश्मीर

घाटी में अविश्वास का माहौल तो पहले से ही था। फर्जी मुठभेड़ की इन दो घटनाओं ने पुलिस और आम जनता के बीच के विश्वास को और भी कमजोर करने का काम किया। सुरक्षा बलों की इस कारवाई के विरोध में कश्मीर के पुलवामा और शोपियाँ में 2021 के पहले दिन 1 जनवरी को सार्वजनिक जीवन ठप रहा।

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किसान आंदोलन में गतिरोध: अड़ियल रवैया किसानों का या सरकार का?

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी हो लेकिन किसान संगठनों और सरकार के बीच एक टेबल पर बातचीत तो हो रही है लेकिन कायदे से देखें तो बातचीत में दोनों ओर से सिर्फ अपनी अपनी ही बात कही जा रही रही है। ना सरकार किसानों की बात मान रही और ना ही किसान सरकार की बात मान रहे हैं।

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भाकियू के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल का किसानों के नाम खुला पत्र

आंदोलन तभी सफल होता है जब वह पूरी तरह से शांत हो। जब भी आंदोलन में हिंसा होती है, वह ढहने लगती है। इसे अब तक शांतिपूर्ण रखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आंदोलन हमेशा चरणों में आगे बढ़ते हैं।

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जिस राष्ट्र में अपने मन-विचार से काम करने की आजादी न हो, उसे नष्ट हो जाना चाहिए: स्वामी विवेकानंद

पिछले कुछ दशकों में खासतौर से 90 के बाद चली धार्मिक कट्टरता की हवा ने विवेकानंद जैसे क्रांतिकारी, संन्यासी और मानवतावादी दार्शनिक को हिंदू पहचान के साथ जड़बद्ध कर दिया. और ध्यान रहे ये सब कुछ सायास, एक परियोजना के तहत किया गया था ताकि हिंदुत्व के खोखले दावे को अमली जामा पहनाने के लिए एक नायक की तलाश पूरी की जा सके.

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सुप्रीम कोर्ट की बनायी कमेटी के सारे सदस्य कृषि कानूनों का पहले ही समर्थन कर चुके हैं!

समिति वही राय देगी जो सरकार चाहती है। अब किसानों को आंदोलन खत्म करना होगा वर्ना लोग कहेंगे कि किसान सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। कुछ दिन के अंतराल के बाद नया कानून फिर लागू हो जाएगा

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किसान आंदोलन: जीत बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं!

सरकार का झूठ भले ही उसके मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा हो मगर सच्चाई तो यह है कि देशभर में जगह-जगह किसान आंदोलनरत हैं। विभिन्न तरह से भाजपा शासित राज्यों में, स्थानीय प्रशासन द्वारा रोके जाने पर भी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं।

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‘तानाशाह’ अपनी हार अंत तक स्वीकार नहीं करते!

अभी अंतिम रूप से स्थापित होना बाक़ी है कि डॉनल्ड ट्रम्प हक़ीक़त में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए हैं। इस सत्य की स्थापना में समय भी लग सकता …

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सियासत की बिसात पर मोहरे की चाल और जनता बेहाल

सत्तापक्ष के इरादे साफ़ हैं- एकदलीय व्यवस्था, जिसकी ओर वह तेज़ी से अग्रसर है। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मज़ाक सत्तापक्ष के नेतृत्व ने सदन के भीतर और बाहर भी उड़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने खुलकर एकदलीय व्यवस्था का एलान भी किया जिसकी आलोचना विपक्ष ने जतायी भी।

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