Junputh
हमें एक बड़ी अहम माँग उठाने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति सिर्फ़ एक ही कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें राजा-महाराजाओं का समय नहीं चाहिए। वह समय ख़त्म हो गया। अब हमें माँग करनी है कि एक व्यक्ति सिर्फ़ एक ही बार प्रधानमंत्री बन पाए, उससे ज्यादा नहीं। हमारी तरफ़ से यह एक लोकतांत्रिक माँग उठनी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किसान महापंचायत में आज हजारों किसानों की भागीदारी देखी गई। पूरे मैदान में भारी बारिश के कारण 17 अक्टूबर को एक नियोजित पंचायत आयोजित नहीं की जा सकी और उसे स्थगित करना पड़ा था। कई एसकेएम नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया और किसानों को दिल्ली मोर्चा में आने का आह्वान किया।
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दिशा रवि फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर नाम के जलवायु परिवर्तन सम्बंधी अभियान की सह-संस्थापक हैं। उन्हें बंगलुरु से शनिवार शाम फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन के सचिव मैनेजर चौरसिया को भी पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया. जनपथ से बात करते हुए AIUTUC के प्रेसिडेंट हरीश त्यागी ने बताया कि, नेताओं के अलावा पुलिस ने अब तक सौ से अधिक लोगों को दिल्ली गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया है.
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दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन (DUJ) ने एक बयान जारी कर कहा कि पत्रकार मनदीप पुनिया ने किसानों पर कथित तौर पर भीड़ के हमले में राइट विंग राजनेताओं की मौजूदगी का पर्दाफाश किया था.
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सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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सोमवार 11 जनवरी को किसानों के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से अपील की गयी थी किसानों के इस प्रस्तावित ‘ट्रैक्टर मार्च’ पर रोक लगाने का निर्देश जारी करें. इस पर प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि इसके लिए अलग से आवेदन दायर करें.
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आज सुबह राहुल गाँधी ने कांग्रेस मुख्यालय में अपने उन सांसदों से मुलाकात की जिनके साथ वे राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे। राष्ट्रपति भवन तक ले जाने के लिए दो मिनी ट्रकों में रखे गए पौने दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपना चाहती थी। मार्च की इजाजत न मिलने और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगाए जाने से ये दोनों ट्रक फिलहाल वहीं खड़े हैं।
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अदालत ने कहा कि “इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना पूर्व-नियोजित साजिश के बिना संभव नहीं है।” कौन थे वो साजिशकर्ता और कौन थे उनके आका? यह बताने में दिल्ली पुलिस का दिल बैठ जाता है। वह इधर-उधर की बात करने लगती है। इसकी वजह हम भी जानते हैं और आप भी।
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एमनेस्टी ने एक विस्तृत जांच के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भारत की सबसे शानदार पुलिस माने जाने वाली दिल्ली पुलिस का रंग रूप बहुत घिनौना, बहुत डरावना और बहुत भयानक नजर आता है।
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