Junputh
यह भारत की सबसे बड़ी गारमेंट निर्यातक कंपनियों में से एक शाही एक्सपोर्ट्स का मजदूरों के खिलाफ अपनाया नया हथकंडा है। सरकार ने जब न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की, तो कंपनी ने अपना मुनाफा बचाने के लिए मजदूरों का बोनस 20 फीसद से घटाकर सीधे 8 फीसद कर दिया। ध्यान रहे कि यह कंपनी फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के समधी हरीश आहूजा की है।
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आज जब इस क़ानून को कमज़ोर किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है, तो सिर्फ़ रोज़गार नहीं छीना जा रहा। वह पूरा राजनीतिक अनुभव, वह आत्मविश्वास, वह सामूहिक ताक़त भी छीनी जा रही है। लेकिन यह भी सच है कि इस प्रक्रिया में लोगों ने यह सीख लिया है कि संगठित होकर बोलना ही रास्ता है। यह सीख आसानी से मिटने वाली नहीं है।
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मारुति सुजुकी के अस्थायी श्रमिकों ने पिछले तीन दिनों में मानेसर और गुरुग्राम में पुलिस कार्रवाई के बावजूद असाधारण साहस और संकल्प दिखाया और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। प्रबंधन और पुलिस-प्रशासन लंबे समय से चल रही इस कार्रवाई के बावजूद श्रमिकों को डराने और उनके संघर्ष को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।
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मांगपत्र 9 जनवरी, 2025 को कंपनी प्रबंधन को भी सौंपा गया। श्रम विभाग ने 31 जनवरी, 2025 को कंपनी प्रबंधन और संघ के साथ त्रिपक्षीय बैठक निर्धारित की है। प्रदर्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और 30 जनवरी को आईएमटी मानेसर में बड़े पैमाने पर लामबंदी और मज़दूर मार्च की घोषणा की। विभिन्न राज्यों के अस्थाई मज़दूरों और मारुति से निकाले गए मज़दूरों के प्रतिनिधियों की एक कार्यसमिति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है।
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इस बैठक में श्रमिकों द्वारा अपना मांगपत्र तैयार और हस्ताक्षरित किया गया। श्रमिकों ने 10 जनवरी को गुरुग्राम के डीसी कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर श्रम विभाग और कंपनी प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का आह्वान किया। इस सभा में आगे की गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रतिनिधिमंडल का भी चुनाव किया गया।
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बजट में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 32 लाख मजदूरों का जिक्र तो किया गया है और उनके पंजीकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है लेकिन उन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवास, दुर्घटना मृत्यु लाभ, पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं की पर कुछ भी नहीं कहा गया जबकि मजदूरों की तरफ से इस मांग को लगातार श्रम मंत्री समेत शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया।
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प्रमुख सचिव से अपनी अध्यक्षता में श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया ताकि प्रदेश में करोड़ों असंगठित मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो सके। इसी संदर्भ में साझा मंच ने 21 जुलाई को तमाम श्रमिक संगठनों की बैठक भी बुलाई है ताकि आगामी रणनीति तय की जा सके।
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अमेरिका में कमजोर पडऩे के बावजूद, दुनिया के हर देश के करोड़ों मजदूर मई दिवस को एक ऐसे दिन के तौर पर मनाते हैं जब वे मजदूर वर्ग के रूप में अपनी मांगों को उठाते हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम की मध्यस्थता में चली प्रबंधन व यूनियन की वार्ताओं में प्रबंधन का रवैया मजदूरी विरोधी है। प्रबंधन अपनी छंटनी की मंशा को त्यागने को तैयार नहीं है।
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नो पोचिंग अनुबंध के अनुसार अम्बानी समूह के 3 लाख 80 हजार कर्मचारी अब अडानी समूह में नौकरी नहीं कर पाएंगे। अडानी समूह के 23 हजार कर्मचारी भी अम्बानी समूह की किसी कम्पनी में कम नहीं कर सकेंगे। अब इन दोनों कंपनियों द्वारा आपस में मजदूरों का अवैध शिकार नहीं किया जाएगा। तो क्या मान लिया जाय कि मजदूरों का शिकार दोनों कंपनियां तो करेंगी, लेकिन वैध तरीके से? यह शिकार का वैध तरीका मजदूरों की उन्नति का मार्ग बंद कर देगा।
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