15 अगस्त को नारीवादी पूछें, “क्या हम सच में ‘आज़ाद’ हैं?”

आज दिल्ली सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, वकीलों, मीडियाकर्मियों आदि के ख़िलाफ़ पूछताछ, गिरफ्तारी, उत्पीड़न द्वारा व्यवस्थित हमले का भी केंद्र बन गया है

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हम रॉलेट एक्ट के जमाने में चले गए जहां वकील, अपील, दलील की बात करना ही बेमानी- रिहाई मंच

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों पर हो रही कार्रवाइयां बताती हैं कि संविधान-लोकतंत्र पर बात करना भी अब गुनाह हो गया है.

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प्रशांत भूषण को सज़ा लोकतंत्र के लिए अशुभ: AIPF

इसके खिलाफ आज सोनभद्र, चंदौली, गोण्डा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, आगरा समेत कई जगहों पर आइपीएफ ने विरोध किया। सोनभद्र में तो गांव स्तर तक इस फैसले का प्रतिवाद शुरू हो गया है।

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अवमानना के केस में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को सुनाई जाएगी सज़ा

भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रशांत भूषण के दो ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के खिलाफ अवमानना की सुवाई शुरू की थी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया।

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आपराधिक कानून में प्रस्तावित सुधार और गठित समिति के संयोजन पर NAPM का गृह मंत्री को पत्र

“मौजूदा सुधारों के लिए जिस जल्दबाज़ी और अपारदर्शी तरीके को अपनाया जा रहा है, हम उससे चिंतित हैं। हम आपसे इस प्रक्रिया को त्यागने का आग्रह करते हैं।”

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उत्तराखंड के आंदोलनकारी लेखक त्रेपन सिंह चौहान का निधन, उपपा ने दी श्रद्धांजलि

त्रेपन के निधन से हमने एक सच्चा, ईमानदार, संघर्षशील, जीवट साथी खो दिया है किन्तु उनकी जीवटता और साहित्य राज्य का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

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ठंडे पड़े बनारस के डॉक्टर तो गरमायी यूनियन, ACMO की लाश बदले जाने की जांच करेगी कमेटी

चिकित्सा विभाग में किसी तरह चिकित्सकों को मना तो लिया गया, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर चिकित्सकों के साथ हो रहे अन्याय की सुध लेने की गुहार लगायी है।

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इलीना सेन: संघर्षों के बीज, संघर्षों के बीच

एक ओर इलीना जीवनपर्यन्त पितृसत्तात्मक दमन और अधीनता को संबोधित करती रहीं; और, दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों और जीविका के स्रोतों को बचाने में लगे जन आंदोलनों को समर्थन देती रहीं.

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महिला संगठनों ने की सुदीक्षा के परिवार को तत्‍काल इंसाफ़ देने की मांग

सिविल सोसाइटी संगठन उड़ीसा श्रमजीवी मंच, महिला श्रमजीवी मंच, सोनभद्र विकास संगठन और आत्मशक्ति ट्रस्ट ने इस घटना की निंदा की है एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बुलंदशहर के जिलाधिकारी को टैग करते हुए ट्विट करते हुए सुदीक्षा और उनके परिवार को तत्काल न्याय देने की मांग सरकार से की है।

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