गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रपति को पत्र

यह स्पष्ट है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में ‘हितों का टकराव’ न्याय के लिए एक प्रमुख बाधा है और कोई भी सम्माननीय सरकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के संदर्भ में, श्री अजय मिश्रा टेनी को अब तक बर्खास्त और गिरफ्तार कर चुकी होती।

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असंचारी रोगों (NCD) से होने वाली मौतों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को NHRC का नोटिस

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जनपथ पर प्रकाशित एक स्‍तम्‍भ के आधार पर दायर की गयी याचिका का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव को एक नोटिस भेजा है और चार सप्‍ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामला पैकेज्‍ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाले असंचारी रोगों से जुड़ा है जो देश में हो रही असमय मौतों का एक बड़ा कारण है।

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अडानी के खनन से हसदेव का जंगल बचाने के लिए आदिवासियों की ऐतिहासिक पदयात्रा

ग्रामीणों ने अपनी यात्रा मदनपुर ग्राम से शुरू की और 10 दिनों में 300 किमी से अधिक की दूरी तय करते हुए वे राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे अपनी मांगों को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।

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लखीमपुर खीरी: AIPF की टीम का दौरा, जांच रिपोर्ट में मंत्री के इस्तीफे की मांग

किसानों को न्याय मिले इसके लिए आइपीएफ प्रदेश के न्याय पसंद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले उन सभी लोगों को जो इस घटना से आहत है एक मंच बनाने के लिए शीध्र ही लखनऊ में बैठक बुलाएगा। आइपीएफ की तरफ से सीतापुर और दुद्धी में अनिश्चितकालीन घरना दिया जाएगा।

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स्वस्थ भोजन के बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बनारस में उगा ‘पीपल’!

वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी-बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. विश्वम्भर नाथ मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मोटापे और घातक बीमारियों की चपेट में आने से बचाने की तत्काल जरूरत है।

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‘अंतिका’ का पचपनिया विमर्श: ब्राह्मणों के हाथ से खिसक रही है मैथिली की सत्ता

ये सच है कि मैथिली भाषा पर जिनकी सत्ता है और इस भाषा के सरकारी और गैर सरकारी संस्थान पर जिनका वर्चस्व है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। मगर जिस तेजी से मैथिली के सोशल डायनामिक्स का पहिया घूम रहा है तो वो दिन अब दूर नहीं जब मैथिली की सत्ता मैथिल ब्राह्मणों के हाथ से खिसक कर मैथिली भाषा के मूल हकदार बहुजन और दलितों के हाथ में चली जाएगी।

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लखीमपुर: किसानों और प्रशासन के बीच समझौता, मृतकों और घायलों को मिलेगा मुआवजा

विरोध कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच हुआ समझौता,जिससे शहीद किसानों के अंतिम संस्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ – इस बीच, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने विरोध कर रहे किसानों के बढते समर्थन को रोकने और दोषियों को बचाने के लिए कई अलोकतांत्रिक और सत्तावादी उपाय किए है – एसकेएम ने योगी सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्यवाहियों की कड़ी निंदा की

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किसानों के आह्वान पर ऐतिहासिक भारत बंद, तीन किसानों की मौत

किसान आंदोलन ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के 10 महीने पूरे किए, जहां भाजपा की निर्मम सरकार अतर्कसंगत और अनुत्तरदायी बनी हुई है- यह इस दिन था कि पिछले साल तीन किसान विरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक कानूनों को राष्ट्रपति की सहमति दी गयी थी

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किसान आंदोलन के दस माह पूरे होने पर आज ऐतिहासिक भारत बंद

कई विपत्तियों और हमलों का सामना करते हुए किसानों के शांतिपूर्ण, दृढ़निश्चयी, आशावादी और धैर्यपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दस महीने पूरे हो गए! किसान आंदोलन में अब तक 605 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं!

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दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर आशा कामगार यूनियन ने निकाला ‘आशा अधिकार मार्च’!

प्रदर्शन के उपरांत आशाओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला और आशा कर्मियों के तरफ से ज्ञापन भी सौंपा। आशाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 21000 रुपए प्रतिमाह वेतन लागू करने, 10,000 रुपए प्रतिमाह कोरोना भत्ता देने, सवेतन मातृत्व अवकाश जैसी कई मांगे उठाई। कोरोना के दौरान मारी गई आशाओं को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने और यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले को रोकने आदि मुद्दों को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया।

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