Junputh
अमेरिका में जॉर्ज फ़्लॉयड की हत्या और भारत में दलित महिलाओं के हाल के बलात्कारों और हत्याओं से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीषण आक्रोश फैला हुआ है। वक़्त की मांग है कि दुनिया-भर के लोग आज नस्लवादी और जातिवादी पितृसत्तात्मक पूंजीवाद की संरचनाओं को खत्म करने के लिए एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें।
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कांग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बुनकरों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है. पत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को पुनः बहाल करने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया है.
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हमारे समाज की पांच मुख्य समस्याएँ हैं। 1. भय 2. भूख 3. भ्रष्टाचार 4. भगवान व भाग्य और 5. भटकाव। ग्रंथ और गुरु के अभाव में सारा गोंडवाना भटक गया है। वैसे ग्रंथ तो कंगाली जी ने बहुत सारा लिख कर दे दिया। हमें लिंगो गुरु को स्थापित करके उनके कोया पुनेम दर्शन का प्रसार-प्रचार करना होगा।
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बीते 26 अक्टूबर की रात मुंगेरवासियों के लिए दर्द-आंसुओं से भरी एक खौफनाक रात थी, जब दुर्गापूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्जनों लोगों पर पुलिस प्रशासन ने गोलियां चलायीं व बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसमें 18 साल के अनुराग की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी।
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ऑस्ट्रेलिया में अडानी की विवादास्पद कारमाइकल कोयला खदान की मंजूरी हो सकती है रद्द, खोदाई से क्षेत्रीय जलवायु और ग्रेट बैरियर रीफ को ख़तरा
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हैदराबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी (एचसीयू) के 14 छात्रों को आठ महीने बाद अचानक पता चला है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फरवरी में प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ एक एफआइआर हुई है। अब उन्हें बीत चुकी तारीख पर यानी बैक डेट में हाजिर होने के समन भेजे जा रहे हैं।
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एआईपीएफ से जुड़ी उ0 प्र0 बुनकर वाहिनी के अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी के नेतृत्व में मऊ में बुनकरों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को पत्रक भेजा। दारापुरी ने सीएम को ईमेल द्वारा भेजे पत्र में प्रदेश के प्रमुख छोटे मझोले उद्योग बुनकरी जिससे लाखों परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं, की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से सस्ती बिजली दर खत्म करने के आदेश को रद्द करने की मांग की।
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जिस तरह से एनआइए द्वारा 9 अक्टूबर को भीमा कोरेगांव मामले में चार्जशीट दाखिल करने के ठीक एक दिन पहले फादर स्टैन को गिरफ्तार करके मुंबई पहुंचाया गया, उससे स्पष्ट है कि अधिकारियों को बहुत हड़बड़ी थी कि भीमा कोरेगांव सम्बंधी एक ही एफआइआर में सारे लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं।
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कांस्टीट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी जांच पर उठते सवाल और पक्षपात के आरोपों के कारण इस निष्पक्ष जांच कमिटी की जरूरत महसूस की गयी है ताकि नौकरशाही, ऊपरी अदालतों और पुलिस में विश्वसनीयता को बनाया रखा जा सके।
Read More शासन व्यवस्था मुझे रास्ते से हटाना चाहती है. और हटाने का सबसे आसान तरीका है कि मुझे फ़र्ज़ी मामलों में गंभीर आरोपों में फंसा दिया जाए और साथ ही, बेकसूर आदिवासियों को न्याय मिलने के न्यायिक प्रक्रिया को रोक दिया जाए.
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