कम मानदेय ज्यादा काम, UP रोडवेज़ के 35000 संविदा कर्मियों का खतरे में रोजगार

निजीकरण की प्रक्रिया के संगठित विरोध के लिए निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। मोर्चा स्थायी, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और परिवहन निगम को निजी हाथों में सौंपने के सख्त खिलाफ है।

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चेन्नई: पहले बनाया कोरोना योद्धा, फिर छीन ली नौकरी! 700 सफाईकर्मियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी

चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया गया.

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जिस दिन चलेगी निजी ट्रेन, उसी दिन से कर देंगे रेलवे का चक्का जाम: NFIR

डॉ. राघवैया ने कहा कि कोरोना काल में लगातार देश की जीवन रेखा रेलवे को चलायमान रखने के लिए रेल कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत की, इस दौरान देश में 370 से अधिक रेल कर्मचारी इस संक्रमण से मृत हुए, किंतु सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों का भत्ता, टीए, डीए पर रोक लगा दी है, जो काफी दुखदायी है.

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#देश_बिक्रेता: क्‍या निजीकरण के खिलाफ़ गीत गाने पर इस देश में जान जा सकती है?

शुक्रवार आधी रात देश बिक्रेता के नाम से एक हैशटैग अचानक ट्विटर पर वायरल हुआ। यह हैशटैग सपना और विशाल को मिली धमकियों के खिलाफ देश भर के बहुजनों का एक प्रतिरोध था।

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बिजली निजीकरण का विरोध कर रहे कामगारों की गिरफ्तारी की वर्कर्स फ्रंट ने भर्त्सना की

बिजली संशोधन बिल-2020 और बिजली के निजीकरण की जारी प्रक्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे बिजली कामगारों और संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में हुई गिरफ्तारी की …

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अंधेरे गड्ढे में जिंदा रहने का गर्वबोध है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्‍तान

ऑटोमेशन के ज़माने में आपकी ज़रूरत मजूर के रूप में भी खत्म हो गयी है। ऐसे में मनोज बाजपेयी से एक गाना गवा दिया गया कि ‘बम्बई में का बा।’ ये सोच रहे हैं कि इन जबरन बनाये गये मजूरों का शहरों से मोहभंग हो जाये और ऑटोमेशन को लागू करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती, मजूरों से संघर्ष की स्थिति, न बन सके।

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पेट्रोलियम कंपनियों का निजीकरण हम सब के हितों के खिलाफ़ क्यों है?

नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने बी.पी.सी.एल. को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस समय से देशभर में तमाम तेल कंपनियों – आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओ.एन.जी.सी.), इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), हिन्दोस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), आयल इंडिया और बी.पी.सी.एल. की सभी मज़दूर यूनियनें इसका ज़ोरदार विरोध करती आ रही हैं।

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कल से UP में होंगे पावरलूम ठप, बिजली की बढ़ी दर के खिलाफ बुनकरों ने छेड़ा आंदोलन

राज्‍य सरकार द्वारा बिजली का रेट बढ़ाये जाने से बदहाल बुनकरों के हक़ में बीते 13 अगस्‍त को मुफ्ती-ए-बनारस ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली दर की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए एक अपील जारी की थी।

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यूपी में बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ राज्य भर में कर्मचारियों का प्रदर्शन

निजीकरण समेत देश के सार्वजनिक उधोगों को बेचने के खिलाफ आयोजित विरोध में वर्कर्स फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने आगरा, फिरोजाबाद, अनपरा, ओबरा मऊ आदि जगहों पर कार्यक्रम किये

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नई शिक्षा नीति कहीं आरक्षण को खत्म करने का ऐलान तो नहीं?

नई शिक्षा नीति, 2020 आरक्षण के सवाल पर मौन है। कहीं यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस ऐलान की परिणति तो नहीं जिसमें उन्होंने आरक्षण की समीक्षा पर बात कही थी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आरक्षण विरोधी मंच गाहे बगाहे आरक्षण को ख़त्म करने की बात उठाते रहे हैं।

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