Junputh
मणिपुर प्रशासन ने पत्रकार को भेजा गया नोटिस अगले ही दिन मंगलवार को वापस ले लिया। जाहिर है, यह नए आइटी नियमों के सम्मत ही था, जिसका स्पष्टीकरण राज्यों को भेजे पत्र में बुधवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना पड़ा है।
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यह देश का पहला ऐसा केस है और दिलचस्प है कि इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट से मिला नोटिस आइटी नियमों पर ही परिचर्चा कराने के संबंध में है।
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कोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कुछ रिपोर्टिंग प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण थी. बेंच ने हालांकि चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और चल रही जांच की भविष्य में रिपोर्टिंग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए. दोनों चैनलों की रिपोर्टिंग को मानहानिकारक मानते हुए अदालत ने कहा, ”मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न होती है.”
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