बनारस: मुसहरों के घास खाने वाली पोस्ट लिखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को अग्रिम बेल
सामाजिक कार्यकर्ता मंगला राजभर के पुलिस द्वारा खिलाफ दर्ज दोनों फर्जी मुक़दमे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिली अग्रिम जमानत
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छत्तीसगढ़: नीलाम होने वाली कोयला खदानों की लिस्ट बदलने के नाम पर धोखा हुआ है!
रिपोर्ट की मानें तो कोयला खदानों और इससे संबंधित गतिविधियों (ताप बिजली संयंत्र, वाशरी, राखड निपटान आदि) के कारण इस इलाके के अत्यधिक प्रदूषित होने के दस्तावेजी ढेरों प्रमाण उपलब्ध हैं और इस इलाके की 9 खदानों को नीलामी में शामिल करना राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
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शोपीस बन गए उज्ज्वला के सिलिंडर, लॉकडाउन में 31 लाख महिलाओं को नहीं मिला पैसा
सरकार कह रही है कि इनमें से 31 लाख महिलाओं को खाते में समस्या के कारण सरकारी मदद नहीं मिल सकी. सवाल ये है कि खाते की दिक्कत कोरोना काल में ही सामने कैसे आयी? क्योंकि इसके पहले उनके खातों में सब्सिडी की राशि तो पहुंचायी गयी थी.
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जलवायु परिवर्तन पर ट्रम्प के फैसलों के बावजूद शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है US
अमेरिका के इतिहास में पहली बार मतदाताओं के बीच शीर्ष स्तरीय मुद्दे के रूप में देखे जा रहे जलवायु परिवर्तन के मसले ने एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया है। इससे ग्रीन न्यू डील कानून की लोकप्रियता बढ़ी है, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है और कोविड-19 से उबरने के हरित, समानतापूर्ण और न्याय पूर्ण रास्ते अपनाने की मांग हो रही है।
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आत्महत्या पर NCRB के नये आंकड़ों में विश्वगुरु बनता भारत, हर घंटे 15-16 खुदकुशी
एनसीआरबी के अनुसार पिछले वर्ष 2019 में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है और वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 3.42% की वृद्धि हुई है। 2017 में जहां प्रति लाख आबादी में 9.9 लोग आत्महत्या कर रहे थे, वहीं आज 10.4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मोदीकाल की यह सर्वाधिक दर है।
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अंधेरे गड्ढे में जिंदा रहने का गर्वबोध है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान
ऑटोमेशन के ज़माने में आपकी ज़रूरत मजूर के रूप में भी खत्म हो गयी है। ऐसे में मनोज बाजपेयी से एक गाना गवा दिया गया कि ‘बम्बई में का बा।’ ये सोच रहे हैं कि इन जबरन बनाये गये मजूरों का शहरों से मोहभंग हो जाये और ऑटोमेशन को लागू करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती, मजूरों से संघर्ष की स्थिति, न बन सके।
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मॉनसून सत्र में प्रस्तावित तीन विधेयकों का विरोध और कंपनीराज के खात्मे की ज़रूरत
उस कार्यक्रम में सीबी सिंह ने उसी समय बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इस देश में नई आर्थिक नीति आने के बाद सरकारों की योजना इन सरकारी मिलों को या सरकारी संस्थानों को पूरी तरह बेचने की है, इसे बचाना सहज कार्य नहीं है।
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धर्म, न्याय और बन्धुत्व की बात करने वाले एक वैदिक समाजवादी का जाना
धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता और असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में भी वे अग्रिम पंक्ति में डटे रहे. खासकर बहुसंख्यकवादी “हिंदुत्व” विचारधारा के खिलाफ उनका मानना था कि हिन्दुत्व की विचारधारा हिंदू धर्म का अपहरण करना चाहती है.
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गर्भधारण का आपातकाल बना लॉकडाउन, 14 देशों की 32 फीसद महिलाएं परिवार नियोजन में अक्षम
10वीं एशिया पैसिफिक कांफ्रेंस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड राइट्स के छठे वर्चुअल सत्र में आपातकालीन गर्भनिरोधक पर एशिया पेसिफिक संगठन (“एशिया पैसिफिक कंसॉर्शियम फॉर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन”) के शुभारंभ के दौरान इन्हीं चिंताओं के संदर्भ में आपातकालीन गर्भनिरोधक की शोधकर्ता एवं ऑस्ट्रेलिया प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एंजेला डॉसन ने विचार रखे।
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पेट्रोलियम कंपनियों का निजीकरण हम सब के हितों के खिलाफ़ क्यों है?
नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने बी.पी.सी.एल. को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस समय से देशभर में तमाम तेल कंपनियों – आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओ.एन.जी.सी.), इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), हिन्दोस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), आयल इंडिया और बी.पी.सी.एल. की सभी मज़दूर यूनियनें इसका ज़ोरदार विरोध करती आ रही हैं।
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