पहला सौर ऊर्जा शिखर सम्मेलन: अक्षय ऊर्जा से 2050 तक पैदा हो सकते हैं 50 लाख रोज़गार

इस अध्‍ययन को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित वर्ल्‍ड सोलर टेक्‍नॉलॉजी समिट में पेश किया गया। यह अध्‍ययन अपनी तरह का पहला मानकीकरण है जिसमें भविष्‍य की सबसे किफायती ऊर्जा प्रणाली का खाका तैयार करने के लिये भू-स्‍थानिक तथा घंटेवार मांग का विश्‍लेषण किया गया है।

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GDP के ऐतिहासिक पतन के बीच कृषि क्षेत्र में वृद्धि के क्या मायने हैं?

पिछले तीन दशकों में इस देश के किसानों ने लाखों की संख्या में आत्महत्या की है और दूसरी ओर देश के विकास में उद्योग और सेवा क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ता गया है। चूँकि नब्बे के बाद मूलतः पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली देश में लागू करने की कोशिश की गई, इसलिए जब जब पूँजीवाद आर्थिक मंदी का शिकार हुआ है, तब उसके उत्पादन की श्रृंखला टूट गई है।

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कोरोना से बचे तो बाढ़ ने लील लिया जीवन: बिहार से लेकर मध्‍यप्रदेश तक तबाही का आलम

एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4 अगस्त तक बिहार में 19 लोगों की जान जा चुकी है और 63 लाख से ज्‍यादा लोग बाढ़ की चपेट में आये हैं. बिहार के 16 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं.

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क्या भारत का जनतंत्र फ़ेसबुक-ग्रस्त हो चुका है?

एक विशालकाय कम्पनी की सक्रियताओं को जानने के लिए जांच जरूरी ही है, लेकिन हमें लिबरल जनतंत्र के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, जिसकी तरफ प्रोफेसर डीबर्ट ने इशारा किया है।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मुस्लिम समुदाय

मुसलमानों के प्रति केंद्र में सत्तारूढ़ दल का नजरिया पहले की सरकारों से अलग है. इसलिए 2014 के बाद से एक प्रकार से अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुसलामानों को सुनियोजित तरीके से बहिष्कृत करने के प्रयासों से जूझना पड़ रहा है.

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बस्तर: ‘देशद्रोहियों’ को छह लाख मुआवजा, समन पर NHRC में पेश नहीं हुए पूर्व IG कल्लूरी

बस्तर के तत्कालीन आइजी एसआरपी कल्लूरी की अगुवाई में ही बस्तर पुलिस द्वारा उनके पुतले जलाए गए थे और कल्लूरी द्वारा “अबकी बार बस्तर में घुसने पर पत्थरों से मारे जाने” की धमकी दी गयी थी।

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फेक न्यूज़: जिसे लोगों ने सच समझ लिया और आग लग गयी…

हाल ही में यूएई सरकार ने कोरोना को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए आदेश दिया कि अगर कोई ऐसी भड़काऊ खबर फैलाता है, तो उसको 4 लाख का जुर्माना भरना होगा। वहीं कई अन्य देशों में जुर्माने के साथ कुछ साल की सजा भी निर्धारित की गयी है।

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सरकार के आश्‍वासन के बाद बुनकरों ने वापस लिया आंदोलन

बनारस के हज़ारों बुनकरों ने 1 सितंबर को शुरू किया अपना आंदोलन सरकार से समझौते के बाद वापस ले लिया है। उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें मान …

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समानता और न्याय के मूल्यों के खिलाफ है डिजिटल क्लास और ऑनलाइन परीक्षा

अभी देश भर में आयोजित हो रही प्रवेश परीक्षाओं के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन डिजिटल माध्यमों पर चलाया जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में ट्वीट कर इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं।

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COVID-19: कथित कांस्पिरेसी थ्योरी किसके खिलाफ है?

इन प्रतिबंधों का विरोध करने वालों की राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन हमें यह तो देखना ही चाहिए कि यह किसके खिलाफ है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि एक वैचारिक समूह के रूप में हम किसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं।

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