Junputh
उत्तर प्रदेश में उनकी जनंसख्या लगभग आठ प्रतिशत बतायी जाती है, हालाँकि जब तक जातीय जनगणना न हो इसे अनुमान ही कहा जा सकता है। फिर भी चुनाव जीतने और हारने के लिए यह संख्या काफी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नज़र भी इस वोट बैंक पर है। बँसवार की घटना में कांग्रेस की दिलचस्पी को इस आधार पर देखा जा सकता है।
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भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने शीर्ष स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उनमें आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का अहम योगदान रहा है। कृषक आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग-अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिये आंदोलन किये हैं ताकि उनकी दशा सुधर सके।
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प्रधानमंत्री जी का यह भाषण और इस भाषण के बाद बुद्धिजीवी वर्ग में व्याप्त चुप्पी दोनों ही चिंताजनक हैं। हिंसा का आश्रय तो हम पहले से ही लेने लगे थे किंतु क्या अब यह स्थिति भी आ गई है कि हम सार्वजनिक रूप से अहिंसा को खारिज कर गौरवान्वित अनुभव करने लगेंगे? क्या प्रधानमंत्री आंदोलनरत किसानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे चौरी चौरा की घटना को अपना रोल मॉडल मानें?
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मुद्दा अपनी प्रकृति में राजनीतिक है लेकिन संविधान को कायम रखने के मद्देनजर अदालत को इस पर संज्ञान लेना पड़ा।
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पिछले साल 19-20 फरवरी 2020 को स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों के मंत्री के लिए उच्च-स्तरीय बैठक हुई और सड़क सुरक्षा के लिए सबने संयुक्त रूप से एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन (स्टॉकहोम घोषणापत्र) जारी किया. इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी.
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24 फरवरी को ‘दमन विरोधी दिवस’ की घोषणा की जाती है जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफ़ा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे।
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आज चंडीगढ़ में विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें चंडीगढ़ शहर के लोगों का भारी समर्थन मिला। राजस्थान के रायसिंह नगर में 18 को और हनुमानगढ़ में 19 को विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें सयुंक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने संबोधित किया।
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अब संयुक्त राज्य अमेरिका को 2050 तक या उससे पहले 2030 का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी तरह शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होने के अपने वादों को कार्रवाई में बदलने की कोशिशें करनी होंगी।
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21 फरवरी से गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस के गांव-गांव में किसान बैठकों के माध्यम से किसान महापंचायत और किसान आंदोलन की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी।
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संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा किसानों के खिलाफ दिए जा रहे बयानों की कड़ी निंदा करता है। अन्नदाता के संघर्ष का अपमान करना निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा कमल पटेल द्वारा दिये जा रहे बयानों पर उनको चेतावनी देता है कि वें किसानो के सब्र की परीक्षा न लें।
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