भूखे पेट, खाली खाता, सूनी थाली! मिड डे मील का राशन और पैसा बन गया ‘आपदा में अवसर’

सरकार का दावा है कि उसने तो बहुत पहले ही पके हुए मध्याह्न भोजन या फिर उसके बदले की राशि बच्चों के खाते में डाल दी है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है।

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2012 से ही कांग्रेस को गिराकर मोदी को चढ़ा रही थीं आंखी दास: WSJ की नयी पड़ताल

2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को बहुमत मिला, तो आंखी दास ने लिखा, ‘’भारत को राजकीय समाजवाद से आखिरकार पिंड छुड़ाने में तीस साल की ज़मीनी मेहनत लगी है।‘’

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भूखे-नंगे देश में पोषण पर क्विज़ और मीम?

पांच साल से कम आयु वर्ग के बच्चों की मौत में हम विश्व में पहले स्थान पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ‘मन की बात’ में पोषण पर क्विज़ और मीम प्रतियोगिता कराने में व्यस्त और खुद पर मंत्रमुग्ध हैं।

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राज्‍य की असफलताओं पर किताब छापने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ने मांगी CM की ‘गारंटी’!

अनिल गर्ग जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मसलों के प्रामाणिक विशेषज्ञ हैं। वे बैतूल में रहते हैं ओर बरसों से आदिवासियों व किसानों के बीच काम करते आये हैं। उन्‍होंने बीते सत्‍तर साल के दौरान किसानों के साथ हुए अन्‍यायों पर एक प्रामाणिक दस्‍तावेज़ी किताब तैयार की है।

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जलवायु परिवर्तन और महिला स्वास्थ्य में क्या है संबंध?

पितृसत्तात्मक मान्यताओं के चलते पहले से मौजूद लैंगिक असमानताओं के कारण महिलाएँ और लड़कियाँ स्वयं को अधिक असुरक्षित पाती हैं और असंगत रूप से प्रभावित होती हैं।

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फेसबुक प्रकरण में दिल्‍ली विधानसभा ने भेजा पत्रकार आवेश तिवारी को समन, सोमवार को गवाही

आज दिल्‍ली विधानसभा की तरफ से रायपुर निवासी स्‍वराज चैनल के छत्‍तीसगढ़ प्रमुख आवेश तिवारी को एक पत्र भेज कर 31 अगस्‍त को सुबह साढ़े दस बजे पेश होने को कहा गया है।

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शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण में क्या बदलाव लाना चाहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

शिक्षा नीति स्वीकारती है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता वांछित मानकों को प्राप्त नही कर पा रही है।

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जम्मू-कश्मीर का नया डोमिसाइल कानून: संघर्षों के जन-इतिहास पर सत्ता का नया मुलम्मा

कुछ आलोचकों ने नये डोमिसाइल कानून के अंतर्गत चलायी जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना इज़रायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की बस्तियों के साथ भी की है।

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सोनभद्र: 64 परिवारों की बेदखली पर ग्रामीणों ने फूंका बिगुल, सपा ने सौंपा DM को ज्ञापन

विवादित बस्ती में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के करीब 25 आवास और करीब 60 लोगों के घर ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना है

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महामारी के समय में और उसके बाद भी IIT में बिना प्रवेश परीक्षा के कैसे दाखिला हो?

कुछ छात्रों ने न्यायालय जाकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस को स्थगित करने की गुहार लगाई किंतु न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कराने के निर्णय को ही ठीक माना। अब छात्र भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों के नेताओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं ताकि परीक्षा स्थगित हो सके।

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